काठमाडौं, २० माघ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनको फैसलाको विस्तृत प्रतिवेदन शुक्रबार माग गरेको छ।
फैसला बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मंगलबार लामिछानेलाई थुनामा राखेर बलात्कार मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
उच्च अदालतको फैसलापछि लामिछाने २० लाख धरौटीमा गत पुष २३ गते हिरासतबाट रिहा भएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत कात्तिक १८ गते थुनछेक बहसपछि लामिछानेलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पुगेका थिए।
पुष २८ गते न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश दाहालको संयुक्त इजलासले उनलाई अनुसन्धान जारी राख्दै धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउँदै काठमाडौं छाड्दा प्रहरीमा खबर गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले लामिछानेले १७ वर्षीया किशोरीलाई भदौ ५ गते जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो।
यदि उनी दोषी प्रमाणित भएमा विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
