काठमाडौं, १८ माघ। सत्तारुढ गठबन्धन साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसो गर्न नचाहेको देखिन्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने बताएका छन्।
‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले तत्काल गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न सक्दैनौँ,’ महराले भने। ‘सर्वोच्च अदालत बाट फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले गर्ने छन्।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता अवैध घोषित गरेपछि गत माघ १३ मा मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिएका र पार्टी अध्यक्षता गुमाएका रास्वपा अध्यक्षले दुई दिनपछि आइतबार पुनः नागरिकता पाएका थिए।
नागरिकता पाएलगत्तै लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आफूलाई मन्त्रिपरिषदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका थिए।
‘गठबन्धन साझेदारहरूबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीको हो र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय फिर्ता गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने। ‘यद्यपि पार्टीले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाएको छैन।
दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा गत पुष ११ मा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको थियो तर गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले संसदीय चुनाव लड्न अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता फिर्ता लिन आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर भएको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खोसेको थियो।
सन् १९९४ को मार्चमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका लामिछाने २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेका थिए। नेपाल नागरिकता ऐन, २००६ को दफा १०(१) अनुसार स्वेच्छाले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको नेपाली नागरिकले स्वतः नेपाली नागरिकता गुमाउँछ। तर, अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नागरिकता बदर भए पनि लामिछानेले सन् १९९४ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मंसिर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ ले गैरसंसदीय सदस्यलाई संसद् नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर धारा ७८ को उपधारा २ मा यस्तो व्यवस्था बमोजिम मन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले मन्त्री पदको सपथ लिएको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यी प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै लामिछानेले आफ्नो गुमाएका मन्त्रिपरिषद्को पद फिर्ता लिन खोजिरहेका छन्। लामिछानेले संविधानको धारा ७८ को उपधारा २ बमोजिम चितवन–२ बाट उपनिर्वाचन लड्ने तयारी गरेको बताइएको छ। लामिछाने गत मंसिरमा सोही क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेमाथि फौजदारी अनुसन्धानको ढोका पनि खोलिएको छ। अमेरिकी नागरिक भएपछि मार्च २०१४ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र स्वतः खारेज भए पनि उनले सन् २०१५ मेमा नेपाली राहदानी प्राप्त गरे।
अवैध नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा राहदानी बनाएको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर हुन सक्छ। ‘राहदानी ठगीको आरोपमा लामिछानेमाथि कारबाही हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल उनलाई तत्कालै मन्त्रीमा बहाल गर्न चाहँदैनन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयको स्रोतले बताएको छ।
पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र मन्त्री फिर्ता गर्न सक्ने समेत रास्वापाका केही नेताहरुको दाबी छ।
तर, पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले भने यस्तो कारबाही गर्ने निर्णय नभएको बताउँछन्। ‘पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । वार्ता जारी छ र आशा छ चाँडै समस्या समाधान हुनेछ।”
नाम न छाप्ने सर्तमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका एक उपमहासचिवले भने, ‘लामिछाने मात्र होइन प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै रास्वपाबाट कसैलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहँदैनन्।
‘लामिछानेको कानुनी मुद्दा टुंगो नलागेकाले उनलाई वा अन्य पार्टीका सदस्यलाई मन्त्रालय दिएमा स्वार्थ द्वन्द्व हुने माओवादी केन्द्रको विश्वास छ,’ उपमहासचिवले भने।
