काठमाडौं, ३ पुष। राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कानुनी सहजीकरण गर्न संसद्को अधिवेशन नहुँदा अध्यादेश जारी हुन्छ।
“हाम्रो देशमा कानुनको शासन परिपक्व हुन नसकेको र धेरै ठाउँमा कानुन अव्यवस्थित भएकाले बेलाबेलामा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। तर, संसदलाई कानुन निर्माणमा संलग्न गराउनु जहिले पनि राम्रो हुन्छ,’ संवैधानिक विज्ञ विपिन अधिकारीले भने। ‘अध्यादेश जारि नगर्दा विनाशकारी हुने अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ र ६ महिनाभित्र यसलाई पूर्ण कानुनमा परिणत गरिनुपर्छ,’ उनले थपे।
अध्यादेशको प्रावधान आपतकालका लागि हो, जब कानुनी सहजीकरण एकदम आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालमा त्यस्तो भएको भए चिन्ता लिनुपर्ने केही थिएन।
३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि अध्यादेशको धारा ११४ को प्रावधानलाई सत्तामा रहेका दल र नेताहरूले दुरुपयोग गर्न खोज्ने राजनीतिक र कानुनी फाइदा उठाउने औजारको रूपमा प्रयोग भएको छ। नैतिक आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै निहित स्वार्थका लागि सत्तामा रहेका दल र नेताहरूले अध्यादेश जारी गर्दै आएका छन्।
संविधान जारी भएपछि जनताको चाहनाको पहिलो परीक्षा भएको सन् २०७४ को निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै सरकारले अध्यादेशको विवेकपूर्ण प्रयोग गरेनन्।
भ्रामक नियतले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।
३० मंसिर २०७७ मा गणपूरक संख्या नपुगेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओलीले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको बेला बैठक बोलाएका थिए। सोही दिन दिउँसो सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन (काम, कर्तव्य र कार्यविधि) २०१० लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्त हस्ताक्षर गरेकी थिईन्।
अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले ‘परिषद्का सदस्यहरूको बहुमतले बैठक बस्न सक्नेछ’ भन्दै एन संशोधन गरेको थियो जबकि ऐनको मौलिक व्यवस्थाले “बैठक बोलाउन ६ मध्ये पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने” उल्लेख छ।
कानुनलाई परिमार्जन गर्ने ओलीको नियत भनेको संवैधानिक निकायमा सदस्य नियुक्ति गर्नु थियो, जुन उनले विवादमा परेर एकतर्फी गरे।
५ पुष २०७७ मा ओलीले सदन विघटन गरे जुन पछि ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको थियो। तर पुनर्स्थापित सदनले अध्यादेश अनुमोदन गर्न असफल भएपछि ओलीले फेरि २१ वैशाख २०७८ मा अध्यादेश ल्याए र थप नियुक्तिहरू गरे।
र त्यो अध्यादेश गाथाको अन्त्य थिएन।
ओलीले ८ जेठ २०७८ मा दोस्रोपटक सदन विघटन गरेका थिए। भोलिपल्टै पार्टीभित्रको विभाजनका कारण संकटमा परेको सरकारलाई मधेसी दलको समर्थन जुटाउन उनले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। नागरिकता अध्यादेशलाई आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने उनको प्रयास असफल भयो किनकि सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश प्रक्रियालाई राजनीतिक उद्देश्य रहेको भन्दै रोक लगाएको थियो।
ओलीको कार्यवाहक सरकारले पनि १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।
गत २९ असार २०७८ मा ओलीको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। संसद विघटन र संवैधानिक नियुक्ति जस्ता असंवैधानिक कदम भन्दै बहुमत सांसदले ओलीलाई पदमुक्त गरेका थिए।
सांसदहरूलाई पार्टी फुटाएर नयाँ शक्ति बनाउन सघाउन शेरबहादुर देउवा सरकारले २ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दल ऐन–२०७२ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। उनले प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनापछि नै यो कदम चालेका थिए।
पार्टी फुटाउनका लागि ४० प्रतिशत संसदीय दल र ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई २० प्रतिशतमा झार्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
सोही ऐनलाई परिमार्जन गर्न ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका अन्य दलले चर्को विरोध गरेका थिए।
पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई ‘केन्द्रीय समितिमा’ वा ‘आफ्नो संसदीय दल’मा राख्ने प्रावधानलाई ओलीले परिमार्जन गर्न खोजेका थिए। व्यापक आलोचना पछि यो प्रयास असफल भएको थियो।
पछिल्लो उदाहरणमा, चर्को विवादको बीचमा, सरकारले राष्ट्रिय फौजदारी प्रक्रिया (संहिता) ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २६ मंसिर २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो।
डिसेम्बर ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०१५ को टीकापुर घटनाका कथित ‘मुख्य योजनाकार’ रेशम चौधरी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशको समीक्षा गरिरहेकी छन्। अध्यादेशलाई जघन्य अपराधमा थुनामा परेकालाई माफी दिने कदम भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट जनताले आलोचना गरेका छन्।
अध्यादेशसँग सम्बन्धित गलत अभ्यास लामो समयदेखि नियन्त्रणमा नआएको विज्ञहरू बताउँछन्।
संवैधानिक विज्ञ अधिकारीले अध्यादेश कार्यपालिकामा संलग्न कानून निर्माण प्रक्रिया भएकाले यस विषयमा संसदमा गहन छलफल आवश्यक भएकाले धेरैजसो नीतिगत विषयमा यो अयोग्य रहेको बताए। अध्यादेशको सहारामा ‘नयाँ कानून किन आवश्यक छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफ महत्त्वपूर्ण छ।
तर नेपालमा नेताहरुको अध्यादेशको मनसाय अनुत्तरित नै रहेको छ,’ उनले भने। “एक पटक अध्यादेशले निहित स्वार्थ पूरा गरेपछी त्यसलाई अमान्य गराईन्छ, जुन बिल्कुलै गलत अभ्यास हो।”
अर्का संवैधानिक विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले नेपालको लोकतन्त्रको मर्म भनेको कार्यपालिकाको नेतृत्व संसद् र जनताले संसद्को नेतृत्व रहेको बताए। ‘अध्यादेश जारी गर्ने चलनले संसदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ। यसको अर्थ कानूनको सर्वोच्चता र जवाफदेहिताको अभाव पनि हो, ”उनले भने।
The Kathmandu Post बाट केही अंश अनुवादित।
