काठमाडौं, २६ मंसिर। निर्वाचनको नतिजा आएसँगै अहिले राजनीतिक दल नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेका छन्। पुषको पहिलो साताबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजाको प्रतिवेदन मंसिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारी थालेको छ। अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन कि अर्को गठबन्धन, चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।
संविधानको भाग ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा राष्ट्रपतिले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३०दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा आयोगले फागुन २ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो र त्यसपछि फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
