काठमाडौं, २६ असोज। चार दलको सत्तारुढ गठबन्धनले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्रोही उम्मेदवारलाई आज दिउँसो १ बजेअघि उम्मेदवारी फिर्ता लिन वा आ–आफ्नो पार्टीबाट निष्कासन गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्तिमा विद्रोहीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आज दिउँसो १ बजेसम्मको समयसीमा निर्वाचन क्षेत्रबाट फिर्ता लिन दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विद्रोही उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने अधिकार सत्ता गठबन्धनमा रहेको बताए। “बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासन दिने अधिकार हुन्छ र आफ्ना कार्यकर्ताहरूले आफ्ना दलका आधिकारिक उम्मेदवारहरू विरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित दलहरूलाई विद्रोहीहरू विरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस्ता कार्यहरूमा चेतावनी पत्र, निलम्बन, वा उनीहरुको पार्टीबाट निष्कासन,’ ज्ञवालीले थपे।
राजनीतिक विश्लेषक जय निशान्तले सत्तारुढ गठबन्धनले विद्रोही उम्मेदवारलाई दिएको नयाँ चेतावनी गठबन्धनको भावना कायम राख्नुका साथै आफ्ना कार्यकर्ताको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको बताए। “यद्यपि मन बनाएका धेरै विद्रोही उम्मेदवारहरू पछि हट्ने छैनन्, तर कतिपयले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गरेर भविष्यमा प्राप्त हुने अवसरको वाचा निकालेर त्यसो गर्न सक्छन्,” उनले थपे।
मंसिरमा मतदाताले पहिलो पटक हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य र एफपीटीपी प्रणाली अन्तर्गत ३३० प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित गर्नेछन्।
पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २ हजार २ सय ९१ पुरुषसहित २ हजार ५ सय २६ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३ हजार १ सय ७८ पुरुषसहित ३ हजार ४ सय ७६ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
