काठमाडौँ, २६ असार। प्रशासनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, विभिन्न समुदायको पहिचान र राज्य स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सन् २०१५ मा नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको थियो।
राजनीतिक दलहरूले आफूलाई परिवर्तन नगरेसम्म सङ्घीयता कहिल्यै सुदृढ हुन नसक्ने प्यानलका सदस्यहरू सहमत छन्। कतिपय वक्ताले प्रदेशलाई अधिकार नदिने गरी संविधान बनेको तर्क गरेका छन्।
नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारका अधिकार र दायित्वलाई व्यापक रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। तर, संघीय अभ्यासको झण्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि साँचो सङ्घीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन। दशकौंदेखि आफूले पाएको अधिकार प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई सुम्पनेमा सङ्घीय सरकार निकै रुढिपूर्ण रहेको प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू बताउँछन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले ‘मधेश’ शीर्षकको अन्तरक्रियामा बोल्दै ‘संघीय सरकार जसको सुकै नेतृत्वमा किन नहोस्, केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताबाट निर्देशित हुनु संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ठूलो बाधक भएको,’ भने। कार्यक्रममा बोल्दै प्यानलले सङ्घीयताको सहज कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको सङ्घीय सरकार आफैं सङ्घविरोधी भएको बताए।
तर विभिन्न बाधा रहे पनि संघीयताको जग कमजोर छैन,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने । ‘संघीय सरकार संघीय विरोधी मानसिकताका साथ काम गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि, म प्रादेशिक सरकारहरू आफ्नो अधिकारको लागि दृढ भएको पनि देख्दिन।”
यसैबीच केही वक्ताले प्रदेशलाई अधिकार नदिने गरी संविधान आफैं बनेको तर्क गरेका छन्। ‘संविधानमा प्रदेशको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ,’ लेखक तथा विश्लेषक सिके लालले भने। “त्यसैले, कानुनी र अन्य साधनहरू भए पनि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको म देख्दिन।” सङ्घीयताको अवधारणालाई मनले स्वीकार नगरेकाले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि दल बलियो आवाज उठाउन नसकेको उनले बताए।
