काठमाडौं, १३ माघ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछानेले संसदीय चुनाव लड्न पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर भएको भन्दै सांसदको हैसियत खारेज गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ।
आजको बहसमा रवि पक्षका केही कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए।
अधिवक्ता युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले मंसिर २८ गते नेपाली नागरिकता नभएकाले लामिछाने सांसद बन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरुले लामिछानेलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाउन माग गरेका थिए। निवेदकले नेपाली नागरिकलाई मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र देशमा राजनीतिक दल खोल्ने संवैधानिक अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए। निवेदकहरूले लामिछानेको तल्लो सदन सदस्य र पार्टी अध्यक्षको पद गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए।
निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म लामिछानेलाई सांसदको रूपमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा, सर्वोच्च अदालतले पुष २२ मा अन्तिम फैसला मार्फत मुद्दाको निर्णय गर्ने निष्कर्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
ऐनको दफा १० मा स्वेच्छाले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको नेपाली नागरिकले स्वतः नेपाली नागरिकता गुमाउने व्यवस्था गरेको छ।
पेशाले सञ्चारकर्मी रहेका लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेको केही महिनापछि नेपाल फर्किएर यहीँ काम गर्न थालेका थिए।
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्।
