काठमाडौं, २२ जेठ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली तयार गर्ने काम सुरु भएको बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष आरके शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली तयार गर्दा गैरआवासीय नेपालीको सुझावलाई आन्तरिकरूपमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
‘एक समयको नेपाली सधैं नेपाली रहिरहन्छ’ भन्दै उनले नेपालको समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीको सहकार्यको चाहनाले विगतदेखि नै आफूलाई छोएको बताए। प्रधानमन्त्रीले एनआरएनएका प्रतिनिधिलाई आगामी दिनमा थप सशक्त रुपमा अघि बढ्न आग्रह गरे।
उनले गैरआवासीय नेपालीले आवाज उठाउँदै आएको मताधिकारको विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन भइसकेको र केही प्राविधिक विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाएका छन्। लामो संघर्षपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनआरएन नागरिकता वितरणको उद्घाटन भव्य समारोहबीच गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
संसदले दुई पटक पारित गरेको विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाए पनि संसदबाट दुई पटक पारित भएको विधेयकमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै उनले हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्। तर तत्कालीन राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमाथि कारबाही नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा नै अड्किएको थियो। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते उक्त विधेयक स्वीकृत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहित ‘एनआरएन नागरिकता’ पाउने बाटो खुलेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए।
यसले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्न मद्दत गरेको र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपालमा ल्याउने जिम्मेवारी थपिएको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपालमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्तिको संरक्षण र लगानीका लागि वातावरण तयार भएको छ। शर्माले नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
एनआरएनएले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत गैरआवासीय नेपालीको मताधिकारको प्रत्याभूतिलाई सम्बोधन गरेकोमा सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
एनआरएनएले साना रेमिट्यान्सलाई एकीकृत गर्न र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने स्वच्छ ऊर्जा र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई स्वायत्त प्राधिकरण गठन गर्न आग्रह गरेको छ।
सो अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डललाई नागरिकता नियमावली बनाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको हातबाट पहिलो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल पनि उपस्थित थिए। (रासस)