काठमाडौं, १६ माघ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आँफुलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न गरे आग्रह गरेका छन्।
नेपाली नागरिकता लिएर पार्टी अध्यक्षमा पुनर्बहाली भएपछि लामिछाने आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए।
लामिछानेले आफ्नो नागरिकताको मुद्दा सकिएको र राहदानीसम्बन्धी छानबिन पनि केही दिनमै टुङ्गिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यसपछि पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। लामिछानेले चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा विजयी भएर प्रतिनिधिसभामा फर्किने भएकाले आफ्नो नियुक्तिमा कुनै कठिनाइ नहुने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट जवाफ वा कुनै आश्वासन नदिई यस विषयमा कानुनविद् र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिने लामिछानेले बताए।
त्यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेपछि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन ओलीले दाहाललाई दबाब दिएको खबर आएको थियो। तर ओलीले त्यस्तो दबाब नदिएको वा लामिछानेलाई पुनः नियुक्ति भएको हेर्न चाहेको बताउँदै दुई नेताबीच आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनबारे मात्रै छलफल भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न चाहँदैनन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरुले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सत्ता बाँडफाँडमा शक्तिशाली मन्त्रालय नपाएको भन्दै गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
तर सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेपछि अहिले संसदमा १९ सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेलाई पुनर्बहाली नगरे पनि गृहमन्त्रालय पार्टीले पाउनुपर्ने बताएको छ। ‘यो समस्या अन्य गठबन्धन पार्टीलाई होइन रास्वपालाई परेको हो, हामीले बाँडफाँड गर्दा पाएको गृह मन्त्रालय हामीसँग नै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान गठबन्धनमा प्रस्तुत गर्न पार्टी अध्यक्षलाई निबेदन गरेका छौँ र त्यसका लागि वार्ता गर्न चाहन्छौँ। आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि राप्रपाका प्रवक्ता तथा महासचिव मुकुल ढकालले भने।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछानेले संसदीय चुनाव लड्न पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर भएको भन्दै सांसदको हैसियत खारेज गरेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेले मन्त्री पद मात्र नभई र सांसद पद पनि गुमाउनु परेको थियो।
