काठमाडौं, १३ माघ। काठमाडौं महानगरपालिकाले तीन महिनामा नौ हजार होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ। नियम उल्लङ्घन गरी होर्डिङ बोर्डहरु राखिएको थियो।
स्थानीय सरकारले नियमविपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्डको मूल्याङ्कन गरी हटाउन चार सदस्यीय टोली परिचालन गरेको छ। अभियानले महानगरको सौन्दर्य कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ।
नियमविपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान मुख्यतया नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, पुतली सडक, बागबजार र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको महानगरीय राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
स्थानीय सरकारले असोज ७ गते होर्डिङ बोर्ड राख्ने मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरेको थियो। ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्ड पालना गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो।
आर्थिक ऐन–२०७९ अनुसार महानगरले वार्षिक ६ स्क्वायर फिटसम्मको होर्डिङ बोर्डका लागि रु ५००, १५ स्क्वायर फिटसम्मको होर्डिङ बोर्डलाई रु १५०० र १५ देखि ३० स्क्वायर फिटसम्मको होर्डिङ बोर्डका लागि रु एक हजार शुल्क लिने गरेको छ।
स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर, घरभाडा कर, उद्यम कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन करलगायत ३६ शिर्षकमा राजस्व संकलन गर्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले रु ५५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्म रु ३१ करोड ४२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण रहेको मनोरञ्जन कर असुली स्थानीय सरकारको लगातारको प्रयासले पछिल्लो समय सम्भव भएको बताइएको छ। (रासस)
