काठमाडौं, २६ पुष। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्।
२७५ सदस्यीय बलियो संसदमा दाहालले २६८ मत पाएका छन्। कुल दुई सांसदले विपक्षमा मतदान गरे र कोही पनि तटस्थ रहेनन्। आजको बैठकमा २७० सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको प्रस्ताव जित्न कम्तीमा १३८ मत चाहिन्छ।
सत्तारुढ दलका सांसद संगै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
सभामुखको रुपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सांसद पशुपति शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नु भएको हो।
संसदमा विश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि प्रतिबद्धताका साथ विश्वासको मत मागेको बताए।
वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्यमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै शक्ति मिलेर मुलुक अगाडि बढेको बताए।
‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ विश्वासको मत माग्न यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा म उपस्थित छु। प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा म प्रतिबन्ध, अपमान र बदलाको होइन सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिमा प्रतिबद्ध छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको बताउँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पनि तार्किक निष्कर्षमा पुगाउन सहमति आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १६९ सांसदको समर्थन दिएपछि पुष १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले फ्लोर टेस्ट पास गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिलेको मन्त्रिपरिषद आठ सदस्यीय बलियो टोलि छ। संविधानले मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ सदस्यमा सीमित गरेकोले अब प्रधानमन्त्रीले थप १७ मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
