काठमाडौं, १२ पुष। दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दुई अन्य प्रमुख पद पाउने पक्का भएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो आधामा सरकारको नेतृत्व गर्न अस्वीकार गरेपछि दाहाल एमालेको क्याम्पमा जाने निर्णय गरेपछि अब सात दलको नयाँ गठबन्धनले आ–आफ्ना ३५ वटा संवैधानिक पद: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश प्रमुखहरू बाँडफाँड गर्ने भएको छ।
आगामी पाँच वर्षका लागि एमालेलाई राष्ट्रपति चयन गर्न दिने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि सभामुख परिवर्तन गर्ने दुवै दल सहमत भएका छन्।
‘हाम्रो पार्टीले पाँच वर्षसम्म राष्ट्रपति लिनेछ साथै प्रधानमन्त्री र सभामुख माओवादी केन्द्रसँग पालैपालो लिनेछ,’ पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल यही फागुन २९ गते सकिँदै छ र त्यसको एक महिना अगावै माघ २९ गते निर्वाचन हुनुपर्नेछ।
नयाँ प्रधानमन्त्री र तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित सातजना मन्त्रीको सपथ ग्रहणसँगै अब राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सभामुख कसलाई छनोट गर्ने भन्नेमा जनतामा उत्सुकता छ।
एमालेका शीर्ष नेताहरुमध्ये नयाँ राष्ट्रपतिका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अर्का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य गरी दुई जनाको नाम चर्चामा छ।
एमालेका धेरै नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष ओलीले संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका दिग्गज राजनीतिज्ञ नेम्वाङलाई नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्न छान्ने ठान्छन्। राज्यको औपचारिक प्रमुखले पनि संविधानको संरक्षकको रूपमा काम गर्दछ। मृदुभाषी नेम्वाङलाई नेपालका सबै शीर्ष नेताहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय र संवाद गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हेरिन्छ।
एमालेका वरिष्ठ नेता मध्येका एक शाक्य आफ्नो स्वच्छ छवि र संघर्षपूर्ण राजनीतिक करियरका लागि पार्टीभित्र र बाहिर सम्मानित छिन्। शाक्यले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको सम्बन्धमा सुधार आए पनि देशको शीर्ष स्थानमा पुग्न नसक्ने बताइएको छ।
संविधानको धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेम्बाङ राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएमा महिला वा फरक जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्छ। मंसिर ४ गते भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सरकारले माघ २८ सम्ममा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्छ।
एमालेले पहिलो आधा कार्यकाल सभामुख पाउने भएकाले रुपन्देही–२ बाट निर्वाचित पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा वा लमजुङबाट निर्वाचित पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना छ।
तर, गुरुङले सरकारमा जाने इच्छा देखाएकोले पार्टीले विश्वकर्मालाई सभामुख बनाउन सक्छ।
‘गुरुङ र विश्वकर्मामध्ये उनले दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गरेकाले प्राथमिकता पाउनेछन्,’ पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले भने। ‘सरकारमा जान गुरुङ बढी इच्छुक देखिन्छन्।
दुई दलले प्रमुख दुई पद (राष्ट्रपति र सभामुख) बाँडफाँट गर्ने सहमति गरे पनि पूर्णता पाउन बाँकी रहेको नयाँ गठबन्धनले अन्य केही राजनीतिक दल पनि सत्तारुढ क्याम्पमा सामेल हुन सक्ने भएकाले छिट्टै अन्य पदको टुंगो लाग्नेछ।
हालसम्म प्रदेश निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय पाएको छ भने राउतको पार्टीसँग एउटा संघीय मन्त्रालय रहेको र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मुख्य दावेदार छ।
