काठमाडौं, २८ मंसिर। रवि लामिछानेको संघीय सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले नागरिकता विवादलाई औंल्याउँदै लामिछानेलाई सांसदको सपथ लिनबाट रोक्न माग गर्दै निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।
मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी निवेदकको माग छ। निर्वाचन आयोगसहित अन्य चार निकायविरुद्ध पनि निवेदन परेको छ।
अधिवक्ता युवराज लामिछानेले बुधबार निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार रिटमा लामिछानेलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ। रिटमाथिको सुनुवाई पुस ६ गते संवैधानिक इजलासमा बोलाइएको पौडेलले जानकारी दिए।
मंसिर १६ मा लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता त्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप छ।
लामिछानेले आफ्नो पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा उनीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस विषयमा आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्दा सम्म मतदान भइसकेको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा अर्को उजुरी परेको थियो।
गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।
भोट हाल्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र हुने भएकाले लामिछानेको अध्यक्षता र सदस्यता खारेज गर्न माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा लामिछानेले नेपाली नागरिकका रूपमा पाएका मताधिकार र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जस्ता सुविधा अवैधानिकताका आधारमा खारेज गर्न माग गरिएको छ।
अनुसन्धानमा लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग्नुअघि नेपाली राहदानी लिएको पाइएमा उनलाई जरिवाना र जेल सजाय हुन सक्नेछ।
गलत सूचना दिएर राहदानी वा ट्राभल परमिट लिने वा लिन खोज्नेलाई पनि कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार गलत सूचना दिएर राहदानी लिन पाइँदैन। यदि कसैले त्यसो गरेमा ऐनको दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
