काठमाडौं, २८ मंसिर। नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा हिंसात्मक शैली अपनाएका तर शान्तिपूर्ण मूलधारमा सामेल हुन सरकारसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका राजनीतिक कार्यकर्तामाथि परेका सरकारी मुद्दा फिर्ता गराउन अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको भत्र्सना गरेका छन्।
सरकारले न्यायपालिकाको जुनसुकै तहका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी फौजदारी कार्यविधि अदालतको दफा ११६ संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
हिजो साँझ ८ बजेसम्म राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास गरेका थिएनन्। नेपाल बार एसोसिएसनले संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारले औचित्य नरहेको बताएको छ साथै यस्तो अध्यादेश ल्याउने हतारलाई जायज नभएको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनको स्थापित सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको नजीरको खिल्ली उडाएको जनाएको छ।
संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्नका लागि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहले कार्यवाहक व्यवस्था मात्रै बनेको सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन अध्यादेश ल्याएर नवनिर्वाचित संसदको अपमान गरेको बताए।
‘कुनै पनि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचनअघि अध्यादेश ल्याएको भए आफ्नो कदमलाई जायज ठहराउन सक्थ्यो।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास गरे पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिविना सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने बताए। फौजदारी कार्यविधि अदालतको दफा ११६ मा सरकारले कुनै सरकारी मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारी वकिलले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र अदालतले सुनुवाइपछि सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसको मतलब सरकारको तर्कमा सम्बन्धित अदालतको चित्त नबुझेमा अदालतले सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिन दिन सक्दैन।
महतोले अध्यादेशमा न्यायपालिकाको कुनै पनि तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेका प्रतिवादीलाई सरकारले माफी दिने प्रस्ताव नगरेको बताए।
