काठमाडौं, २३ मंसिर। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्ने संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकहरुले सर्वोच्चको फैसला बदर गर्न माग गरेका छन्।
राणाको निवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्लाई पत्र लेखेर जानकारी गराएका हुन्। फागुन १ गते दर्ता भएको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै प्रभावहीन भएको उनीहरुले बताएका छन्।
राणाले अघिल्लो सदनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ सदनको निर्वाचनसँगै प्रभावहीन भएको भन्दै आफूलाई काममा जुटाउन सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन संसद सचिवालयलाई मंगलबार पत्र लेखेका थिए। राणाले नेपालको संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (६) र १११ (१ण) उद्धृत गरेका छन्। धारा ८९ (ग) ले तल्लो सदनको कार्यकाल सकिएसँगै सांसदको पदावधि समाप्त हुन्छ भने ९१ (६क) मा सभामुख र उपसभामुखको पदावधि निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि सकिने उल्लेख छ।
धारा १११ (१०) बमोजिम सदनमा पेश भएको विधेयक विचाराधीन हुँदा वा सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको म्याद समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयकहरू स्व:तह खारेज हुनेछन।
संसद् सचिवालयको पत्र पाएपछि राणाले आफ्नो काममा फर्कन सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्। पूर्व संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी विगत नौ महिनादेखि निलम्बनमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो काममा फर्कन सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसन (एनबीए)का वकिलहरूले बुधबार अदालतका सबै प्रवेशद्वार अवरुद्ध गरेका थिए। कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो भने मुख्य प्रवेशद्वार बन्द गरिएको थियो।
बिहीबार सार्वजनिक बिदाका कारण घटनास्थल शान्त थियो।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि आन्दोलन बन्द गरेको कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन फेरि अदालतमा फर्किने योजनामा जुटेको छ।
यसअघि बुधबार बसेको नेपाल बार एशोसिएशनको आकस्मिक बैठकले संसद सचिवालयले प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले गौतमलाई कारबाही गर्न पनि माग गर्दै राणाको प्रवेश रोक्न हरेक दिन सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
