काठमाडौं, १६ मंसिर। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नेको विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै त्यस्ता काम केही समयका लागि स्थगित भए पनि छिट्टै सुचारु हुने बताए।
आयोगले दलित तथा सुकुम्वासीको बसोबासमा हस्तक्षेप नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सबै स्थानीय तह र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई लक्षित समूहहरूलाई जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य पूरा नभएसम्म उनीहरूलाई असुरक्षित बनाउन सक्ने कुनै कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले यसअघि राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहलाई आयोग र उनीहरूबीच भएको सहमतिअनुसार काम गर्न यस्ता व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले यसअघि भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्ने जनतालाई उचित प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न आफू र स्थानीय तहबीच सहमति भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र जथाभावी बसोबास गर्ने सरकारी निकाय भूमि ऐन, १९६४ बमोजिम गठन भएको आयोग रहेको छ।
