काठमाडौं, २५ कार्तिक। फुटबल विश्वकप हेर्नका लागि आफ्ना ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन टेलिभिजन च्यानलहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले विज्ञापनबाट हुने आम्दानीले आफ्नो अधिकार दस्तुर नपुग्ने हुदा अन्योलमा पारेको छ।
२०२२ फिफा कतार विश्वकप मंगसिर ४ मा कतारमा हुदैछ।
फिफा विश्वकपका लागि विशेष प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेको मिडिया हबले घरेलु विज्ञापनले आफ्नो लागत नउठ्ने भन्दै ग्राहकसँग रु ५०० अतिरिक्त लिने निर्णय गरेको छ।
खेलहरू हिमालयन टिभीमा प्रत्यक्ष देखाइनेछ, र यसले दर्शकहरूलाई विश्वकप हेर्न थप शुल्क तिर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको र अन्तिम फैसला कार्तिक ३० गते अर्थात विश्वकप सुरु हुनुभन्दा चार दिन अगाडि हुने भएको हो।
अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले यसअघिका विश्वकप हेर्न नेपालीले अतिरिक्त शुल्क नलिनुपर्ने र यसपटक थप शुल्क माग गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
‘अदालतको आदेशपछि सबै तयारीको काम रोकिएको छ,’ मिडिया हबका मार्केटिङ डाइरेक्टर सिद्धार्थ धितालले भने।
“यदि हामी अदालतको अन्तिम फैसला पर्ख्यौं – जुन हाम्रो पक्षमा हुन सक्छ वा नहुन सक्छ – हामीसँग तयारी पूरा गर्न पर्याप्त समय हुनेछैन।
ग्राहकसँग शुल्क नलिई प्रसारण गर्न नसकिने धिताल बताउँछन्। “यदि अदालतको निर्णय रोकियो भने, हामी खेलहरू प्रसारण गर्न सक्षम नहुन सक्छौं।”
मिडिया हबले खेल प्रसारण गर्न नेपाल सरकारलाई करसहित भायाकम १८ भारतलाई १५ लाख डलर तिरेको उनले बताए। प्रतियोगिताको फाइनल पुष ३ मा हुने तय भएको छ।
धितालले विश्वकप प्रशारणका लागि आफ्नो कुल खर्च ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेका छन्। “घरेलु व्यापारबाट हुने राजस्व लागत धान्न पर्याप्त छैन। त्यसैले हामीले ग्राहकबाट शुल्क लिएर कमी पूर्ति गर्नुपर्छ।”
‘नेट टिभी र भया टिभीका ग्राहकले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नको लागि भुक्तानी गर्न थालेका छन्,’ धितालले भने।
“समस्यालाई गलत बुझिएको छ। अतिरिक्त शुल्क तिर्न अनिवार्य छैन। धेरै तिर्न नचाहने दर्शकहरूले अन्य च्यानलहरू हेर्न सक्छन् तर विश्वकपका खेल दिने च्यानल हेर्न पाउने छैनन्, ”उनले भने।
