काठमाडौं, १९ कार्तिक। निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सुरक्षाको गल्तीविहीन सम्पन्न गर्न निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका जारी गरेको छ।
निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन उम्मेदवार र उनीहरूका वकिल, मतदाता र आम जनता, मतपेटिका र मतपत्र, मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र र त्यहाँ खटिएका कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, निर्वाचन प्रचारप्रसार र र्यालीहरू, निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू र सञ्चारकर्मीहरू लगायतका सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ।
सुरक्षा निकायले कानूनले तोकेका व्यक्ति, स्थान र सामग्रीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशनमा भनिएको छ। ‘निर्वाचनका बेला नेपाल सरकारले संवेदनशील स्थान र कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, कारागार, दूरसञ्चार कार्यालय, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेशन, बिजुलीको टावर, विमानस्थल र अन्य अत्यावश्यक प्रतिष्ठानमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्नेछ।
निर्देशनमा रिजर्भ सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
आवश्यकता अनुसार जिल्ला सदरमुकाममा ब्याकअप सुरक्षा बललाई तैनाथ गर्न तयारी अवस्थामा राखिने निर्देशनमा उल्लेख छ। सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन र निर्वाचनपछिको सुरक्षा कारबाही गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।
निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलको विजयी र्यालीसम्म सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनेछ। सुरक्षाका लागि अस्थायी प्रहरीका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई खटाइनेछ।
निर्देशन अनुसार तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ। मतदान केन्द्र भित्र नेपाल प्रहरी र अस्थायी प्रहरी तैनाथ गरिने छ भने दोस्रो र बाहिरी घेरामा क्रमशः सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना परिचालन गरिने स्रोतले जनाएको छ। सुरक्षा निकायले सुरक्षा खतरालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन क्षेत्र र मतदान केन्द्रलाई ‘अति संवेदनशील’, ‘संवेदनशील’ र ‘सामान्य’ गरी वर्गीकरण गरिसकेका छन्।
निर्देशनमा निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य सदस्यमा आयोगका सचिव, गृहसचिव, रक्षा सचिव, प्रधानसेनापतिले तोकेका लेफ्टिनेन्ट जनरल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायत सदस्य छन्।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समिति रहने छ।
प्रदेश र जिल्ला प्रहरी प्रमुख र अन्य अधिकारीले मतदान केन्द्रको निरीक्षण गर्ने छन् भने संवेदनशील र अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा हवाई गस्तीका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गरिने छ। निर्देशनअनुसार स्ट्राइकिङ टोली, बम डिस्पोजल स्क्वाड र हवाई गस्ती टोली पनि रहनेछ।
