काठमाडौं, २८ असोज। आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार र स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहसहित नौ जनाको उम्मेदवारी दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हिजो रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गच्छदार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे, कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार गोविन्दराज जोशी, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साह र सरिता गिरी, नेकपा एमालेका उम्मेदवार युद्धविक्रम तामाङ उर्फ डीबी तामाङ, एमाले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो, कांग्रेस उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेवतराज पुरी उर्फ गगनविरुद्ध जनहित याचिका दायर गरेका हुन्।
गच्छदार सुनसरी क्षेत्र नं ३ बाट, विक्रम पाण्डे चितवन–२ बाट, गोविन्दराज जोशी तनहुँ–१ बाट, प्रभु साह रौतहट–३ बाट, सरिता गिरी सिरहा–१ बाट, टेकबहादुर गुरुङ मनाङ बाट र लक्ष्मी महतो महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार छन्।
पुरी र तामाङ क्रमशः झापा–५ (ख) र सिन्धुपाल्चोक–१ (क) बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छन्।
निवेदकका अनुसार गच्छदार, गुरुङ र जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको, साहलाई काशी तिवारी हत्या प्रकरणमा अभियोग लगाइएको थियो, करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका विक्रम पाण्डेविरुद्ध सरकार पुनरावेदन गर्ने प्रक्रियामा थियो, पुरीमाथि अवैध रुपमा ३० बिघा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको आरोप लागेको थियो र महतो एएसआई थमन विक हत्या प्रकरणमा अभियोग लगाइएको थियो।
निवेदकले यी उम्मेदवारहरूमध्ये केही फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका र केही अदालतमा फौजदारी अभियोगमा परेकाले संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताए।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधनको क्रममा राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएकाले सरिता गिरीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने निवेदकले जिकिर गरेका थिए।
निवेदकले संविधानको मर्म, प्रतिनिधिसभा, निर्वाचन र प्रदेशसभासँग सम्बन्धित काम, भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी नभई स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिले चुनाव लड्नु पर्ने बताए।
निर्वाचन ऐनले संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले सजाय भोगेको ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। निवेदकले उनिहरुको उम्मेदवारी विरुद्ध अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। निवेदकले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छन्।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकिएको छ।
The Himalayan Times बाट अनुवादित।
