संविधानले प्रदेशलाई नेपाली बाहेक अन्य भाषालाई सञ्चारको माध्यमका रूपमा मान्यता दिने अधिकार दिएको भएता पनि प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि सातवटै प्रदेशमा नेपाली भाषा नै रहँदै आएको छ ।
संविधानको धारा ७(२) मा प्रदेशले नेपाली भाषा बाहेक प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य भाषालाई प्रादेशिक कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन सक्ने उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ धारा ३२(३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ ।
सङ्घीयता आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेको मधेस प्रदेशले पनि प्रदेशका दुई प्रमुख भाषा मैथिली वा भोजपुरीलाई प्रदेशको कामकाजको भाषाको मान्यता दिन सकेको छैन । साहित्यकार तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्य राम भरोस कपारी भ्रामारले मधेशमा भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठूलो काम हुन नसकेको बताए ।
मैथिली भाषाका अभियन्ता मनोज झा मुक्तिले संघीयताको आन्दोलनमा मैथिली भाषा अभियान अग्रपंक्तिमा रहे पनि मधेशमा मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता नपाएको बताए । भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले १७२ नेपाल भाषा शिक्षक भर्ना गर्न सक्ने भए अन्य स्थानीय तहले पनि गर्न सक्ने मुक्तिको तर्क थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो पहलमा सरकारी विद्यालयमा भाषा शिक्षक भर्ना गरिएको बताए । महानगरका धेरै स्थानीय तहले त्यसलाई पछ्याएको उनको दाबी छ। तराईका कतिपय स्थानीय तहले काठमाडौंमा सुरु गरेको कामलाई दोहोर्याउन खोजेको उनले बताए ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले संविधानले प्रदेशलाई अन्य भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिने अधिकार दिएको भए पनि प्रदेशले त्यसलाई सहज बनाउने कानुन बनाउन नसकेको बताए ।
