Tuesday, February 7, 2023
spot_img
Homeराजनीतिसीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न प्राविधिक सहयोग

सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न प्राविधिक सहयोग

काठमाडौँ, ३ साउन। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अर्थमन्त्रालयभित्रका दुई अनाधिकृत व्यक्तिलाई गत वैशाख १४ गते करको दरमा हेरफेर गर्न दिएको आरोपको सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गर्न नसकेपछि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले फुटेज असुली गर्न सबै प्रयास गर्ने बताएको थियो।

बजेट प्रस्तुतिकरणको पूर्वसन्ध्यामा घटना भएको रातको फुटेज प्राप्त गर्नका लागि प्राविधिक विज्ञसँग परामर्श लिने छानबिन समितिका सदस्यले जानकारी दिए ।

“अर्थ मन्त्रालयले असार महिनाको सीसीटीभी रेकर्ड मात्र उपलब्ध गराएकोले जेठ १४ गतेको फुटेज फेला पार्न सकेनौं,” छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने। “हामी जेठ महिनाको फुटेज कसरी प्राप्त गर्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौं।

छानबिन समितिका सचिवसमेत रहेका संसदीय अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्वतः मेटिएको फुटेज फिर्ता गर्न मंगलबार प्राविधिक विज्ञसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छन्। हार्ड ड्राइभको सिमित क्षमताका कारण गत महिनाको सीसीटीभी रेकर्ड मेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सीसीटीभी रेकर्ड अध्ययन गरेपछि समितिले अनुसन्धानकर्ताले खोजिरहेका फुटेज रेकर्डमा नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ।

छानबिन समितिले गत असार ३१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गरेको थियो। मन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएकै दिन असार २२ गते गठित समितिले असार २८ गतेदेखि काम थालेको थियो।

गत असार १९ गते अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च नेपाललाई जवाफ दिँदै प्रणालीमा १३ दिनको रेकर्डिङ मात्रै भण्डारण गर्न सक्ने भएकाले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएको थियो। यो प्रतिक्रियालाई शर्माको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयासको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको छ।

फोरमले सूचनाको हक ऐनअन्तर्गत जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो।

मन्त्रालयको दाबी, गृह मन्त्रालयले ल्याएको सीसीटीभी/क्यामेरा जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०१५ को विपरित छ जसअनुसार सुरक्षा निगरानीका लागि सीसीटीभी जडान गरेका सरकारी तथा निजी संस्था र निजी नागरिकले कम्तिमा तीन महिनासम्म अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

छानबिन समितिले सान्दर्भिक फुटेज फेला पार्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गत असार ३१ गते रिट निवेदनको जवाफ दिँदै देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सीसीटीभी फुटेजको तथ्यांक नरहेको कुरा कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो।

प्रमाण छेडछाड गरेको आरोपमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै परेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सिंहदरबारको सीसीटिभी डाटा सुरक्षित नभएको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताए।

तर अदालतको अवलोकनका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गतेको फुटेज उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

साइबर सुरक्षा विज्ञ प्रमोद पराजुलीले जुलाईको सुरुमा भनेका थिए कि नेपाल प्रहरीको आफ्नै डिजिटल ल्याब छ जसले फुटेज जानाजानी वा स्वतः मेटाइएको हो कि भनेर निर्धारण गर्न सक्छ।

छानबिन समितिले सिंहदरबार परिसरका मुख्य गेटमा जडान गरिएका क्यामेरासहित अन्य क्यामेराको जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज अवलोकन गर्नेलगायतका विभिन्न पक्षबाट सुझाव प्राप्त गरेको छ।

“समितिले विभिन्न सुझावहरूलाई आन्तरिक रूप दिएको छ। तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको घटना भएको अर्थ मन्त्रालयको फुटेज बाहिर ल्याउने हो,’ अर्यालले भने।

सीसीटिभी फुटेजको खोजीसँगै छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालय र यसका विभागका अधिकारीलाई समेत जानकारी लिन गहन सोधपुछ गरिरहेको छ।

आइतबार छानबिन समितिले अर्थसचिव मरासिनी र राजस्व सचिव पुष्करसहित बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासनिक महाशाखा प्रमुख केदारनाथ शर्मा र अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुखलाई सोधपुछ गरेको अर्यालले जानकारी दिए।

समितिको एक स्रोतले नाम न छाप्ने सर्तमा भने कि सोधपुछ गरिएका सबै अधिकारीहरूले मन्त्रालय भित्र अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई कर दरहरू परिमार्जन गर्न अनुमति दिइएको दाबीलाई अस्वीकार गरे।

समितिले शनिबार भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य; र अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल लाई सोधपुछ गरेको थियो।

आफूले केही गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएका पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई छानबिन समितिले सोधपुछ गर्न सकेको छैन। संसद र सडकको बढ्दो दबाबपछि उनले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए। अर्यालले पूर्वअर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए।

समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले हराएको फुटेज कसरी फिर्ता गर्ने भनेर छानबिन टोलीले पहिले प्राविधिक विज्ञसँग परामर्श गर्ने बताए। ‘त्यसपछि पूर्वमन्त्री शर्मालाई सोधपुछ गर्ने मिति तोक्ने छौँ,’ उनले भने।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

संबन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

धेरै हेरिएको