काठमाडौँ, २६ असार। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो मातृ राष्ट्रको नागरिकता त्याग्ने कदम चाल्नेबित्तिकै वैवाहिक अंगीकृतता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव राख्दै सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको छ।
सरकारले फिर्ता लिएको पुरानो नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सात वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। यो प्रावधानले विवाद निम्त्याएको थियो।
कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय समितिका सदस्यले सात वर्षे प्रतिक्षा अवधिको समर्थन गरेका थिए भने नेपाली काँग्रेस र मधेस केन्द्रित दलका सदस्यले विरोध गरेका थिए।
नयाँ नागरिकता विधेयकले जन्मका आधारमा र वंशजका आधारमा नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ। विधेयकमा बाबु पत्ता नलागेको नेपाली आमाको सन्तान स्थायी रूपमा नेपालमा बसोबास गरेको अवस्थामा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पछि बच्चाको बाबु विदेशी नागरिक भएको पाइएमा निजको वंशजको नागरिकता खारेज गरी अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ।
विधेयकमा बाबुआमा वा हजुरबुबा हजुरआमा नेपालका नागरिक भई सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेक विदेशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने र उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली आमाबाट जन्मेका बाबुको नाम नखुलेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनेछ तर आमाले शपथपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। आमाको मृत्यु भएमा निजले शपथ पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। तर कसैले झुटो शपथपत्र पेश गरेमा उसलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ र निजको नागरिकता खारेज हुनेछ।
त्यस्तै, झुटो विवरण पेश गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
सरकारले संसदको चालु बजेट अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पारित गराउने सरकारका मन्त्रीहरुले बताएका छन्। नयाँ संघीय नागरिकता ऐन नआएमा जन्मका आधारमा लाखौं नागरिकका बालबालिकाले नागरिकता पाउनने छैनन्, रोजगारीको हकलगायत संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने छैनन्।
