काठमाडौँ, २४ असार। नेपाल सहित धेरै देशहरूमा अझै पनि भेदभावपूर्ण राष्ट्रियता कानूनहरू छन् जसले महिलाहरूलाई पुरुषको समान राष्ट्रियता अधिकारलाई अस्वीकार गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन इक्वलिटी नाउको विश्वव्यापी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
लैङ्गिक समानतालाई साँच्चै अंगाल्नका लागि लिंगको पर्वाह नगरी सबै नागरिकलाई समान रूपमा कानून लागू हुनुपर्दछ।
नेपालको कानुनले नेपाली आमाले आफ्नो देशमा जन्मेका छोराछोरीलाई बाबु नचिनेको अवस्थामा मात्रै नागरिकता दिने अनुमति दिएको छ, तर बाबुमा भने सोही प्रतिबन्ध लागू हुँदैन।
यस्ता असमान कानुनी प्रावधानले महिला विरुद्ध भेदभावको वातावरण सिर्जना गर्छ र अन्य प्रकारका लैङ्गिक भेदभावलाई बढाउँछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, घोषणा र घरेलु संविधानमा लैङ्गिक समानताको मौलिक हकलाई पुष्टि गरेका छन्। महिलालाई पुरुष सरह समान राष्ट्रियताको अधिकार अस्वीकार गर्नु यौनमा आधारित भेदभावको स्पष्ट रूप हो र यो मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्छ।”
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, लिंग, यौन झुकाव, जाति-जातीय र धर्मको आधारमा भेदभावपूर्ण राष्ट्रियता कानूनहरूले महिला र तिनीहरूका परिवारहरूमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
