काठमाडौं, १५ माघ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सलाई कम पारिश्रमिक दिने स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल(एन.ए.एन) को ६१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा नर्सहरू ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा रहेकाले यो अवस्था अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने बताए। बिरामीको सेवामा चौबीसै घण्टा खटिने नर्सको श्रम अधिकार हनन भएको भन्दै उनले स्वास्थ्य संस्थालाई सचेत गराए। मन्त्रीले नर्समैत्री नीति तर्जुमा गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भूमिका खेल्ने आश्वासन दिए।
‘राज्यले समयमै उनीहरूको चासोको उचित सम्बोधन नगरेमा नर्सहरूमा निराशा बढ्न सक्छ, समाज क्षेत्रमा अन्य समस्या निम्त्याउन सक्छ’, मन्त्रीले भने, ‘एकजना नर्सलाई निजीमा आठदेखि दश हजार रुपैयाँ मात्रै तलब दिएको सुनेको छु। “यो श्रम अधिकारको उल्लङ्घन हो, चिन्ताको विषय हो र न्यूनतम मापदण्ड भन्दा तलको तलब कुनै नर्सलाई स्वीकार नहुने पनि उनि बताऊछन्।”
कम पारिश्रमिक लिने स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ। ‘नर्सहरुको श्रम अधिकार हनन भएको अवस्थामा कुनै सम्झौता गरिने छैन। त्यस्ता संस्थाको लाइसेन्स नवीकरण गरिने छैन,’ उनले चेतावनी दिए।
बिरामीको उपचारमा नर्सको ‘महत्वपूर्ण’ भूमिका रहेको औँल्याउदै उनले राम्रो सुविधाका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विद्यालयमा नर्स राख्ने व्यवस्था अघि बढाइएको र यसबाट उनीहरुलाई पनि फाइदा हुने उनले बताए।
“कार्यभार ग्रहण गरेपछि मेरो पहिलो निर्णय न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्डहरू लागू गर्ने थियो। यसले नर्स र बिरामी दुवैलाई समायोजन गर्दछ।”
नेपालका दक्ष नर्सहरूले विदेशमा राम्रो तलब सुविधा लिन थालेको सकारात्मक छ, उनले टिप्पणी गरे।
त्यस्तै नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष मनकुमारी राईले योग्यताअनुसारको उचित तलब र सुविधाबाट वञ्चित हुँदा नर्सहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताइन्।
देशमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा करिब १० हजार नर्स आबद्ध छन्।
‘जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा हाम्रो दायित्व’ भन्ने नाराका साथ आज दिवस मनाइँदैछ। (रासस)
