काठमाडौं, २७ मंसिर। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा रहेको नकारात्मक सूचीलाई परिमार्जन गरी विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न तर पछि गएर हिंसात्मक पद्धति त्यागेर राजनीतिक मूलधारमा सामेल हुन सम्झौता गरेका व्यक्तिहरु विरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको छ।
कैलाली हत्याकाण्डका दोषी र डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सत्तारुढ गठबन्धनको कदम चालिएको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेतालगायत राजनीतिक नेता र नागरिक समाजले सरकारको यो कदमको निन्दा गरेका छन्।
अध्यादेशले न्यायपालिकाको कुनै पनि तहमा राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरू विरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका र दिपायल उच्च अदालतले सजाय सदर गरेका रेशम चौधरीले उक्त सजायविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्।
तर, विगतका सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएको भन्दै यस सरकारले आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ।
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसामा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए।
‘विगतका सरकारले पनि राजनीतिक बन्दीलाई आममाफी दिने यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए,’ कार्कीले भने, ‘राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा सबै दलको भूमिकालाई सहज बनाउन अध्यादेशको उद्देश्य रहेको छ।
‘हामीलाई शान्ति, स्थिरता, एकता, विकास र समृद्धि चाहिन्छ। यी लक्ष्य हासिल गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ कार्कीले भने।
कट्टरपन्थीहरूलाई राजनीतिक स्थान दिने प्रयासको पृष्ठभूमिमा सरकारको यो कदम हो।
नवनिर्वाचित सदनमा रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका क्रमशः तीन र छ जना सांसद छन्।
२७५ सदस्यीय संसदमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग १३६ सिट छ, जुन बहुमतभन्दा दुई कम छ।
यी नयाँ शक्तिसँगै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संग समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ जसले सरकारसँग शान्ति सम्झौता गरे पनि आफ्ना केही कार्यकर्ता र नेता अझै जेलमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
तर, सरकारको यो कदमप्रति धेरै आलोचकहरू छन्।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेश मार्फत दोषीलाई आममाफी दिनु विधिको शासन, संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्ली उडाएको लेखेका छन्। कोइरालाले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।’
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले पनि सरकारको यस्तो कदमको निन्दा गरेका छन्।
अध्यादेशका विपक्षीहरुले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा स्वीकृति नदिन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपतिले अध्यादेशको अध्ययन गरिरहेको र संवैधानिक प्रावधानलाई पालना गरेर टुंगो लगाउने बताए।
यो अध्यादेश नागरिकता विधेयकभन्दा फरक छ।
नागरिकता विधेयकले संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ र त्यही कारणले राष्ट्रपतिले कानूनमा हस्ताक्षर नगरेको हो,’ उनले भने।
संविधानको धारा ११४ (१) मा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
