काठमाडौं, ११ मंसिर। संघीय सरकारले विभिन्न विषयगत क्षेत्रको मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०२२ लागू गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार कार्यविधिले स्थानीय आर्थिक विकासको मूल्याङ्कनका लागि विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
जसमा आर्थिक नीति तथा योजना, आर्थिक विकास पूर्वाधार, आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमशीलता विकास र औद्योगिक प्रवर्द्धन पर्दछन्।
कार्यविधिले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकहरूको मूल्याङ्कन आफै वा तेस्रो पक्षबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले वेबमा आधारित प्रणालीमा हालेका विवरणका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने छ।
प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशनअघि स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।
जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा उद्योग तथा व्यवसायी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समन्वय गर्न सक्नेछ।
