काठमाडौं, ७ भदौ। नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेशन निर्माण र सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आ–आफ्नो संस्थाको तर्फबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारी अनुसार प्रहरी कार्यालयका उपयुक्त स्थानलगायत २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ।
चार्जिङ स्टेसनहरू प्रहरी कल्याण कोष अन्तर्गत दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।
सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनका सबै उपकरण र पूर्वाधार आफ्नै खर्चमा खरिद गर्नेछ।
उपकरणको मर्मत र नियमित सर्भिसिङको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको हुनेछ। पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रहरीले उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने र प्राधिकरणले निर्माण गरेपछि प्रहरीले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन र पहरा दिनेछ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले तोकेको दरमा सर्वसाधारणले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
स्टेसनले सवारीसाधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताबाट शुल्क उठाउनेछ।
विद्युत वितरण नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विद्युत महसुल दरबाट हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चका रूपमा प्रहरी कल्याणकारी महाशाखाले पाउनेछ।
प्रत्येक चार्जिङ स्टेशनमा फास्ट चार्जिङ ६०-६० किलोवाट डी.सी र २२ किलोवाट ए.सी चार्जरहरू जडान गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाट ठूला बससहित तीनवटा सवारीसाधनलाई एकैपटक चार्ज गर्न सकिनेछ।
सवारीसाधन चार्ज गरेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिल तिर्न सक्नेछन्।
