काठमाडौं, ५ साउन। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय समितिले आफूलाई सोधेका अधिकांश विषयमा खुलेर जवाफ दिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको विषयलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई आज सोधपुछ गरेको थियो।
समितिले राखेका जिज्ञासाको आफूले स्पष्ट जवाफ दिएको शर्माले बताए। आजको संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिर आएपछि पूर्वअर्थमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको छु।
बिहीबार, प्यानलले शर्मालाई तीन घण्टासम्म सोधपुछ गरेको थियो, जसको क्रममा उनले कर दरहरू परिवर्तन गर्न बाहिरीहरूलाई आमन्त्रित गरेको आरोपलाई खारेज गरे।
बैठकमा शर्माले बजेट तर्जुमा गर्दा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्ति नआएको र गैरकानुनी काम नगरिएको दाबी गरेका थिए। उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले करको दर परिवर्तन गरेको र यसमा कसैको पनि संलग्नता नभएको तर्क गरे।
आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले निर्धारित प्रक्रिया, कानुन र प्रक्रियामा रहेर बजेटको निर्णय गरेको जिकिर गरे। उनले आफूलाई हुदै नभएको आरोप लगाएको दाबी गरे।
चौतर्फी आलोचनापछि संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय छानबिन समितिलाई आफ्नो काम पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन १० दिनको समय दिएका थिए।
असर २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले सोही दिन राजीनामा दिएका थिए। प्रतिवेदन र सिफारिस पेस गर्न १० दिनको समय दिइएको समितिले असार २८ गतेबाट काम थालेको हो। यसको १० दिनको म्याद बिहीबार सकिँदैछ।
‘आज दशौं दिन भएकाले सीसीटीभी फुटेजमा प्रहरीले प्रतिवेदन नआएसम्म हामी हाम्रो प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं’, छानबिन समितिका सचिवका रुपमा कार्यरत सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने। “हामीले म्याद थप्न माग गरेका थियौं।”
सभामुख अग्नि सापकोटाले समितिको म्याद थप सात दिन बढाउने प्रस्तावलाई सदनले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार शर्माले जेठ १४ को रात करको दरमा परिमार्जन गर्न दुई बाहिरी व्यक्तिलाई आमन्त्रित गरे। उनले जेठ १५ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
सीसीटिभी फुटेज मेटिएको हो कि होइन भन्ने थाहा पाउनका लागि अहिले हार्ड ड्राइभको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
समितिले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज रेकर्ड पाउन नसकेपछि बुधबार सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभ नेपाल प्रहरीलाई पठाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि हार्ड ड्राइभमा १३ दिन मात्रै सीसीटीभीको रेकर्ड राख्न सक्ने क्षमता रहेको बताएको थियो।
