काठमाडौं, २३ जेठ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार गर्दा बजेट तर्जुमा निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम करको दरबारे अधिकारीले निर्णय गरेको स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेट तर्जुमा गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले करको दर वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरेको र सरकारी व्यक्तिले मात्रै निर्णय गरेको दोहोर्याए।
मन्त्रीले करको दर बढाउने/घटाउने र परिमार्जन गर्ने निर्णय गोप्य कोठामा बसेर अधिकृत व्यक्तिले गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले करको दरबारे स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेका छौं। आन्तरिक अध्ययन र सरोकारवाला र राजस्व सल्लाहकार समितिसँगको छलफलका आधारमा यो निर्णय भएको हो,’ मन्त्रीले जवाफ दिए।
प्रतिनिधिसभामा गत आइतबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
आजको बैठकमा मन्त्रीले आफूले पारदर्शी र प्रभावहीन रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेको बताए। “मैले कसैको प्रभाव नभई काम गर्ने वाचा गरेको थिएँ। प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको छु। म यो भूमिका र जिम्मेवारी वहन गरिरहुन्जेल लगनशील भई काम गर्नेछु भन्ने आश्वस्तता दिन चाहन्छु।”
महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुअघि नै रामकृष्ण श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालयमा नियुक्त भइसकेको र बजेटको निर्णय प्रक्रियामा औपचारिक रूपमा संलग्न नभएको पनि उनले स्पष्ट गरे।
“तीस वर्षभन्दा लामो समयको उत्कृष्ट करियरमा रहेका श्रेष्ठलाई आफ्नो सीप, अनुभव र इमान्दारिताका कारण अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको हो। हामीले जे निर्णय गर्छौं त्यस प्रणालीमा ‘प्रवेश’ गर्नु उहाँको कर्तव्य हो। र बजेट तयारीमा कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता छैन,’ मन्त्रीले भने।
महतका अनुसार बजेट तयार गर्दा बिचौलियालाई स्थान दिइएको छैन। ‘बजेट तयार गर्दा बिचौलियालाई नजिक आउन दिएनौं।
विद्युतीय सवारी साधन (इभी)को करको दर परिमार्जनका सम्बन्धमा उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न यसअघि न्यून भन्सार दर राखिएको र समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने भएकाले दरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
“इभीको बिक्रीमा ठूलो मार्जिन छ जुन उपभोक्ताहरूमा सर्दैछ। हामीले छुटको विचार गर्दा पनि उपभोक्ताहरूले त्यसको फाइदा लिन नसक्ने अवस्था छ। हामीले यो कारकलाई विचार गर्नुपर्छ। उनले जोड दिए कि कुनै शर्त वा अपवाद छैन। विद्युतीय सवारी साधनमा करको दरलाई समीक्षा र परिमार्जन गरिएको छ, जसको परिणाम पेट्रोलियम सवारी साधनको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा दर कम भएको छ।
