काठमाडौं, २२ जेठ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल राज्यको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली नागरिकले विना झन्झट र गैरनागरिकलाई नागरिकता पाउन नदिने कुरामा सबै सहमत भएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि नागरिकताको विषयमा भएको सबै सहमतिका आधारमा व्यवस्था गरिएको बताए। उनले यो सिद्धान्तमा कोही पनि असहमत नहुने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपालीलाई जन्मको आधारमा, आमाको नाममा र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन कानुन आवश्यक छ। उनले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक भएका अभिभावकका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा सबै एक ठाउँमा रहेको बताए।
‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल आउने महिलाको हकमा केही कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। विवाद नभएको विषयमा किन विवाद सृजना भइरहेको छ? करिब १२ देखि १५ लाख मानिस छन्, जो नागरिकताविहीन छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको विधेयक एउटै हो। अदालतको विचाराधीन विषयलाई यहाँ किन विवादमा ल्याउने? अदालतको फैसला मान्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
उनले हालैको चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सातवटा पत्रमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान भएको पनि संसदमा जानकारी गराए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २२२ बमोजिम आज संघीय संसदको तल्लो सदनमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा पनि दूरगामी विषयलाई समेटेर परिमार्जन गरिएको बताए। भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट नेपालको पारवहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको उनले बताए।
भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।विद्युत उर्जाको विकास र यसको खपत बढाउने, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार निर्माणले भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा व्यापार सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने छ। तल्लो अरुण आयोजनाको विकासका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच सहमति भइसकेको छ र अरुण तेस्रोको तल्लो बेसिन क्षेत्रमा यो आयोजना निर्माण गरिने उनले बताए।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र संस्थान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिए। भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै अन्तरक्रिया पनि भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा भारतको इन्दोर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको पनि भ्रमण गरेको टिप्पणी गरे। उनले आफ्नो टोली इन्दौरको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्रभावित भएको र यसले अरूका लागि नमुनाको रूपमा काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विभिन्न कोणबाट फराकिलो र सुदृढ बनाउन आफ्नो भारत भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धको भावी विकासको मार्गचित्र पनि तय गरेको बताए।
सीमा सम्बन्धि बिषयमा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सीमासम्बन्धी समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर नहुने विषयमा मैले भारत भ्रमणका क्रममा उठाएको विषयलाई म गम्भीरता र जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा लैजाने विषयमा मैले बोल्नुअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो भन्ने प्रष्ट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा भ्रम सिर्जना नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे।
‘भारत भ्रमण सफल मात्र नभएर परिणाममुखी पनि रह्यो। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने विषय महत्वपूर्ण छ । नेपाली भूमिमा व्यापार गरेको आरोपप्रति म चिन्तित छु। म सोचिरहेको थिएँ कि यसका उपलब्धिहरु कति छन्, भ्रमणलाई स्वागत हुनेछ, तर यसको सट्टा आलोचना भएको छ। मैले विकल्प (सीमा समस्या समाधानको बारेमा) कुरा गरेको छैन। यसको प्रमाणका रूपमा सबै भिडियोहरू छन्, “उनले थपे।
यस विषयमा विज्ञहरुले भनेको कुरा मात्रै उल्लेख गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ‘बंगलादेश मोडल (सीमा विवाद समाधानको)’ आफ्नो नभएको बताए। ‘यो कुरा विपक्षी दलका निकटका बुद्धिजीवीले भनेका हुन्। यो विषयलाई बढाइचढाइ गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना नगर्न अनुरोध गर्दछु ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। आर्थिक मामिलामा दीर्घकालीन सम्झौता भएको बताउँदै उनले व्यापार, पारवहन, सिँचाइ, कृषि, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकी, पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा सकारात्मक सहमति भएको बताए।
उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, जलविद्युत् विकास क्षेत्रमा सहकार्य र भारतसँग ऊर्जा व्यापारका विषयमा सकारात्मक वार्ता भएको पनि संसदमा जानकारी गराए। नेपालबाट बंगलादेशमा उर्जा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्या समाधानका विषयमा पनि वार्ता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको सहयोगमा झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण र गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुदानका विषयमा पनि वार्ता भएको बताए।
मलको सहज आपूर्ति, उन्नत जातका पशु तथा नगदे बाली विकासका साथै द्विपक्षीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा पनि छलफल र सहमति भएको थियो। स्थापित सिद्धान्तबमोजिम समाधान हुन्छ। धेरै विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीको स्पष्ट धारणा पनि आएको छ। कुर्था बिजलपुरा रेल ट्रयाकको १७ किलोमिटरको काम सम्पन्न भई भर्चुअल माध्यमबाट हस्तान्तरण गरिएको छ,’ उनले भने।
भारतबाट मुर्रा जातको भैंसी ल्याउने विषयमा सात वर्षअघि नै निर्णय भइसकेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराए। (रासस)
