काठमाडौं, २४ फागुन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट परेको छ। उनले माओवादी विद्रोहकालमा १७ हजार नभई ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी आँफुले लिन सक्ने बताएका थिए।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले रिट दायर गरेका हुन्। अरनलगायतले १६ निवेदकसहित मुद्दा दायर गरेका छन् भने बुढाथोकीलगायतले आठ निवेदकसहित मुद्दा दायर गरेका छन्।
दुवै मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ बिहीबार तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
अधिवक्ता आरनसहित १५ जनाले दायर गरेको निवेदनमा ५ हजार मृत्युको जिम्मेवारी लिएर दाहाललाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न अदालतको आदेश दिन माग गरेका छन्। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दुई रिट निवेदन पूर्व खारेज भए पनि स्वीकार गर्न अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि निवेदकले यस्तो कदम चालेका हुन्।
आफू द्वन्द्वपीडित भएको दाबी गर्ने १५ निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा दाहालले ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको र द्वन्द्वकालमा १२ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरुले माओवादी द्वन्द्वकालमा बन्धक बनाउने, बलात्कार, विस्थापन, जबर्जस्ती निष्कासन, जबर्जस्ती बेपत्ता बनाउने, अपांग बनाउने र यातना शिविरमा राख्ने जस्ता घटनाको जिम्मेवारी नलिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा नेकपा–माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र जेनेभा महासन्धिको धारा ३ को उल्लङ्घन गरेको पनि निवेदकहरूले आरोप लगाएका छन्। पाँच हजार मात्रै मृत्युको जिम्मेवारी दाहालको भनाइ कानुनी शासनका लागि चुनौती भएको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
पीडितका परिवारले पीडकलाई माफी नगरेसम्म हत्यामा माफी दिन नसकिने गरी सर्वोच्च अदालतले उदाहरण स्थापित गरेको निवेदकले औंल्याए। निवेदकहरूले दाहाललाई आफ्नो कबुलीको आधारमा सजाय दिन नसक्दा दण्डहीनता हुने भएकाले दाहालविरुद्ध परेको पहिलो अनुसन्धान प्रतिवेदन स्वीकार गर्न अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। साथै, उनीहरूले द्वन्द्वकालमा भएका मृत्युको सही तथ्यांक प्राप्त गर्न र पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न अदालतलाई आग्रह गरे।
दाहालले ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको बयानलाई कबुली मान्न सकिने निवेदकले तर्क गरेका छन्। (The Himalayan Post बाट अनुवादित)
