काठमाडौं, २७ पुष। नेपालको संघीय संसदमा मंगलबार दुईवटा अभूतपूर्व घटना घटेका छन्। पहिलो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैको अभूतपूर्व समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। २७५ सदस्यीय संसदमा दाहालले २६८ मत प्राप्त गरे । विपक्षमा दुई जना सांसदले मात्रै मतदान गरे। मंगलबारको बैठकमा २ सय ७० सांसद उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीलाई संसदले आफूमाथि विश्वास गरेको देखाउन जम्मा १३८ मत चाहिन्थियो।
दोस्रो, सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि संसद प्रभावकारी रूपमा प्रतिपक्षरहित बनेको थियो।
तल्लो सदनमा एक–एक सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले मात्रै दाहालको विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दाहालको पक्षमा मतदान गरे पनि प्रतिपक्षमा रहने बताउँदै आए पनि दलहरूले अहिले विपक्षी बेञ्चमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले दुई सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच चाँडै अविश्वास पैदा हुन सक्ने आफ्नो नेतृत्वले महसुस गरेको र नेपाली कांग्रेसको पनि माघ अन्तिममा आयोजना हुने मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ध्यानाकर्षण भएको बताए।
‘दुई सत्तारुढ दलबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कांग्रेस (माओवादी र केन्द्रसँगको साझेदार) को शून्यता पूर्ति गर्न आउछ र त्यसपछि सजिलै अध्यक्षता पाउनेछ’, नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै एक नेताले भने।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाउनका लागि उहाँसँग कुनै (सत्ता बाँडफाँड) सम्झौता नभएको बताए।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसले दाहाल सरकारलाई साथ दिएर फाइदा लिन खोज्दा गल्ती हुने बताएका छन्।
तर कांग्रेस स्पष्ट रूपमा आफ्नो कदम चाल्ने मौका खोजिरहेको छ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन अझै एक महिना बाँकी छ, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दरार आउन सक्छ, कांग्रेस प्रहार गर्न उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने।
‘प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि हामीलाई नैतिक र राजनीतिक रूपमा प्रतिपक्षमा बस्न गाह्रो हुने भए पनि त्यो हाम्रो निर्णय हो,’ नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले मंगलबार भने, ‘अहिले सदन प्रतिपक्षविहीन हुनेछ।” कोइरालाले दाहालसँग आफ्नो पार्टीको औपचारिक सहमति नभएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरे पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसको मङ्गलबारको निर्णय अभूतपूर्व र राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक रूपमा गलत छ,’ काठमाडौं स्कुल अफ लका पूर्व डीन विपिन अधिकारीले भने। उनले भने, ‘अब प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय कांग्रेसले गर्नुपर्छ।
पुष १० मा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा [सरकारको दाबीसहित] भ्रमण गर्नेहरू सत्तारुढ दल हुन्, र नआएकाहरूलाई प्रतिपक्षी दल मान्नुपर्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको निर्णय शंकास्पद छ, अधिकारीले भने।
काङ्ग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गर्ने नैतिक अधिकार गुमाएको कानुन तथा संविधानविज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस २५ गते संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । दाहालले राष्ट्रपतिसमक्ष नेकपा एमालेका ७८, आफ्नै माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टी बाट छ जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चार जना गरी १६९ सांसदको समर्थन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए। उनलाई स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहको पनि समर्थन थियो।
