काठमाडौं, २१ पुष। निजी क्षेत्रको चौतर्फी आलोचनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका २०२२ लाई संशोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यशील पुँजी ऋण पाँच किस्तामा चुक्ता गर्न अनुमति दिएको छ र भुक्तानीको म्याद २०२५ असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ। संशोधित निर्देशिका अनुसार छ महिनापछि ऋणीले १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि प्रत्येक छ महिनामा २० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। साथै, ऋणीले अन्तिम किस्तामा कुल कर्जा रकमको ३० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ।
यसअघि यस्तो कर्जा भुक्तानीको म्याद सन् २०२३ को जेठ मसान्तसम्म थियो।
परिमार्जित निर्देशिकामा ऋणीले म्याच्युरिटी अवधिअघि ऋण तिर्न चाहेमा थप शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार ठूला व्यवसायीले आफ्नो कुल वार्षिक कारोबार/बिक्रीको २५ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
एक करोड रुपैयाँसम्मको कार्यशील पुँजी ऋण लिँदा उक्त निर्देशिका लागू हुने छैन। यसअघि राष्ट्र बैंकले कार्यशील पूँजी कर्जा ५० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तीनदेखि १० वर्षको अवधिका लागि स्थायी कार्यशील पूँजीसँग सम्बन्धित आवधिक ऋण वर्गीकरण र वितरण गर्न सक्छन्।
यसैबीच परिमार्जित निर्देशिकाअनुसार कार्यशील पूँजी ऋण खोज्नेहरूले पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि तीन वर्षको वित्तीय विवरण अध्ययन गरी यस्तो कर्जा दिन सकिने थियो।
