काठमाडौं, २० पुष। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानी, लाइसेन्स, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइनको अन्त्य गर्न एक महिनाभित्र सेवा प्रवाह छिटो गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन्। सेवाग्राहीको समस्यालाई सम्बोधन नगरे जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए।
सरकारी सचिवहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सेवा प्रवाह, सुशासन र जनजीविकाशका विषयमा उच्च तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
‘नेपालले संघीयता अपनाएपछि जनताले सरकारी निकायलाई घरदैलोमा सेवा पुर्याउने अपेक्षा गरेका थिए, तर विगत पाँच वर्षमा एजेन्सीको कार्यसम्पादन राम्रो हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
सेवाको अवस्था उजागर गर्दै उनले थपे, “मानिसहरू राहदानी लिन लाइनमा उभिएर बिहान २ बजे पासपोर्ट कार्यालय पुग्छन्, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन झन्झट झेल्नुपरेको छ र राष्ट्रिय परिचयपत्र किन चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। जुन राष्ट्रिय परिचयपत्र जनतालाई वितरण गरिँदै थियो, राष्ट्रिय परिचयपत्र सिंगो जनतामा पुर्याउन दशकौं लाग्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा पनि सानातिना शल्यक्रिया गर्न तीन–चार महिना कुर्नुपर्ने, यी सबै सुधार गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले थपे।
स्वास्थ्य र सामुदायिक शिक्षा सेवाको गुणस्तर पनि खस्किएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्रोत साधनले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए।
राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नो अब्जेक्सन लेटर, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अहिलेको जस्तो लामो लाइन देखिए यो सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि अन्त्य भएन भने सम्बन्धितलाइ कारबाही गर्नुपर्छ। यसका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
सरकारले विपन्नलाई रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा र नि:शुल्क उपचार दिने योजना बनाए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यो योजनाबाट सम्बन्धित जनता लाभान्वित हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
स्थानीय र प्रादेशिक तहमा एक तिहाइ दरबन्दी पूर्ति हुन बाँकी रहेको बताउँदै उनले कर्मचारी अभावले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर परेको बताए। प्रधानमन्त्रीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यो समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा दर्ता गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
