मंगसिरको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवैका लागि स्पष्ट बहुमत नआएपछि, सरकार गठन अहिले कठघरामा उभिएको छ।
ठूला–साना दलहरु सरकारमा सहभागी हुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वार्ता गरिरहेका छन् । जसका कारण सरकार गठनमा गडबडी हुन सक्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले बताएका छन्।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट चौथो ठूलो शक्ति बनेको नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठनबारे औपचारिक अडान लिन सकेको छैन। तर, पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले यसअघि नै पार्टीले विकल्प खुला राखेको संकेत गरिसकेका छन्।
मंसिर ९ गते निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाएपछि बोल्दै लामिछानेले आवश्यक गठबन्धन गरेर पार्टी अगाडि बढ्ने बताए। ‘निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले कसैसँग गठबन्धन गरेन, तर पनि देशको हितमा काम गर्ने शक्तिलाई सहयोग गर्न सक्छौँ,’ उनले भने।
पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आए सरकारमा सामेल हुने तयारी भइरहेको आन्तरिक स्रोतले बताएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारमा जाने पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेको बताए।
तर, राप्रपाको समर्थनबिना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने सोच्न सक्छौँ, श्रेष्ठले भने।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचनअघि एमालेसँग गरेको चुनावी गठबन्धनको उपयोगिता सकिएको बताए।
“हामीले उनीहरूलाई केही क्षेत्रमा समर्थन गर्यौं, र बदलामा उनीहरूले हामीलाई केही क्षेत्रमा समर्थन गरे। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यो अध्याय समाप्त भएको छ,’ उनले भने। “अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्नेछौं।”
जनता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि आगामी सरकारमा सहभागी हुन प्रमुख राजनीतिक शक्तिका प्रमुख नेताहरूसँग सम्पर्कमा छन्।
अर्कोतर्फ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि उनीहरु यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् । ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनको नतिजाले अहिलेको गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकता फेरि देखाएको छ। देशले सामना गरिरहेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर माओवादी केन्द्रले सबै पक्षसँग कुरा गरिरहेको बताइएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा एमालेका नेताहरुसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धन बैठकअघि उनले एमाले सचिव रघुवीर महासेठसँग भेट गरेका थिए। त्यसपछि उनले माधव नेपाललाई उनकै निवासमा भेटेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको संसदीय बहुमत पनि अनिश्चित छ।
यो लेख्दासम्म नेपाली कांग्रेसले जम्मा ८९ सिट, माओवादी केन्द्रले ३२, एकीकृत समाजवादी पार्टीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट जम्मा गरी १३६ सिट पाउने सम्भावना छ, जुन १३८ को जादुई संख्या भन्दा अझै दुई कम छ। ठूला र साना दलहरूले आफ्नो दाबी राख्दै सरकार गठनको दौडधुप जारी छ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले चुनावी नतिजाले एमालेले सरकार गठनको खेलमा नभई बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। तर यहाँको प्रवृत्ति भनेको सबै राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्नको लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन्।
उनीहरुको कार्यभार पनि सरकारमा जाने नभएर संसदमा जनताका मुद्दा उठाउने भएकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने वाचा गर्न सक्थे, सुवेदीले भने।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारीले राजनीतिक दलको बार्गेनिङ र घोडा व्यापारलाई राम्ररी हेर्नुपर्ने बताए । “उम्मेदवारहरूले चुनावमा धेरै पैसा खर्च गरेको बताइएको छ। धेरैले त्यो लगानी फिर्ता गर्न चाहन्छन्, “उनले भने।
भण्डारीका अनुसार कुनै पनि दलले प्रतिपक्षको रूपमा महत्वपूर्ण राजनीतिक र संवैधानिक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले बिर्सेका छन्, तर पनि जुनसुकै मूल्यमा सत्तामा पुग्न चाहन्छन्। उनले भने, ‘यो अपरिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको सङ्केत हो, जसले राजनीतिक दलहरूबीच मात्रै वैमनस्य पैदा गर्न सक्छ।
“राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बनाए पनि आफ्ना साझेदारले धोका दिने डर सधैं रहन्छ। सरकारमा प्रवेश गर्ने हतारले पार्टीभित्रको झगडालाई पनि चर्काउन सक्छ,’ भण्डारीले भने। “र यदि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग डराउन थाले भने, यस्तो गठबन्धनलाई अक्षुण्ण राख्न गाह्रो हुनेछ।”
