काठमाडौं, २१ कार्तिक। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारको चुनावी खर्च तोकिएको सीमाभित्र छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरि अनुगमन गरिरहेको छ।
उम्मेदवारले खर्च सीमा नाघेको गुनासोका बीच आयोगले दैनिक खर्चको अभिलेख राख्न डाटाबेस तयार गरेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय गुप्तचर विभागका कर्मचारीले प्रत्येक दिन उम्मेदवारको खर्चको विवरण राख्छन् र आयोगलाई प्रतिवेदन दिन्छन्।
साथै आयोगको कार्यदलले उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाल पोष्टका आधारमा उनीहरुको प्रचारप्रसारका गतिविधिहरु ट्र्याक गरिरहेको छ।
टंकप्रसाद आचार्य फाउण्डेशनले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनपछि व्यक्तिगत उम्मेदवारले पेश गरेको खर्च विवरणसँग हाम्रो रेकर्ड तुलना गर्ने बताए। “उम्मेदवारको खर्च रिपोर्ट शंकास्पद पाइएमा हामी स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नेछौं।”
कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा आयोगले निजको उम्मेदवारी खारेज गर्ने र भविष्यमा उम्मेदवारी दिन समेत अयोग्य ठहराउन सक्नेछ।
आयोगले सबै उम्मेदवारले गरेको खर्च अनुगमन गर्न नसक्ने पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन्। तर, दल र उम्मेदवारको कोषको स्रोतबारे छानबिन गर्न सकिन्छ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताए। “पैसा कहाँबाट आउँछ ? के यो चन्दा, सदस्यता वा अन्य स्रोतहरू जस्तै राज्य कोषबाट हो? यसलाई ट्र्याक गर्न आवश्यक छ।”
निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए। भोट हाल्ने, मतपेटिकालाई मतगणना केन्द्रमा ढुवानी गर्ने र मतगणना गर्नु संवेदनशील काम भएको पूर्व आयुक्तहरू बताउँछन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलहरु आफैंले आचारसंहिता बनाए भने त्यसको कार्यान्वयन सम्भव हुने बताए। “आचार संहिता स्वनियमनका लागि हो। दलहरूको स्वामित्वमा भए यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
