काठमाडौं, २६ असोज। कानुनी विज्ञहरूले हालको सहमतिको उमेरसम्बन्धी कानुनले नाबालिगहरूलाई अनावश्यक रूपमा पीडित बनाएको तर्क गर्दै यौन अपराधसम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
पब्लिक डिफेन्डर सोसाइटी(पीडीएस) अफ नेपालले आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा र प्रतिरक्षाका चुनौतिहरू’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडीएस–नेपालका कार्यकारी निर्देशक अजय शंकर झाले किशोरीसँग सहमतिमा सम्बन्ध राख्ने धेरै किशोरहरु जेलमा परेको बताए। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँगको यौनसम्पर्कलाई बलात्कार मानिन्छ।
“हालको कानुनले सहमतिको उमेर १८ वर्ष तोकेको छ र यो प्रावधानको पछाडिको सिद्धान्त भनेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले सही र स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने छैनन्। यदि त्यस्तो हो भने १८ वर्षभन्दा मुनिका कुनै पनि केटालाई १८ वर्षभन्दा माथिका अपराधीलाई बनेको बलात्कारको कानुनले सजाय दिनु हुँदैन,’ झाले भने। यस्तो उदारता देखाउनुको कारण १८ वर्ष मुनिका केटीहरू जस्तै १८ वर्ष मुनिका केटाहरू पनि मानसिक रूपमा परिपक्व नहुने र सही निर्णय लिन नसक्ने हो। उनीहरुलाई अरु साझेदारको सहमति भएको र यस्ता घटनामा कुनै आपराधिक मनसाय नभएको हो भनी झाले तर्क गरे।
उनले उच्च शिक्षा हासिल गर्न र औपचारिक क्षेत्रको जागिरका लागि आवेदन दिन नसकेकाले लामो समय जेल जीवन बिताएका धेरै किशोरकिशोरीको जीवन बर्बाद भएको बताए। केही वर्षअघि सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने गरी कानून परिमार्जन भएकाले अदालतबाट फैसला गर्नुपर्ने कयौं कसुरको फैसला अर्धन्यायिक निकायबाट हुने गरेको हो।
१८ वर्षको उमेर नपुग्दै युवा केटा र केटीले शारीरिक सम्बन्ध राख्नु स्वभाविक भएकाले १८ वर्षको उमेर मान्नु त्रुटिपूर्ण भएको उनले बताए।
अमेरिकास्थित अनुसन्धानकर्ता विष्णु घिमिरेले देशका सबै भागमा जातीय र वर्णको आधारमा भेदभाव हुने गरेको बताउँदै विभेदको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न जनतालाई सचेत गराउने प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
अन्तरक्रियामा भाग लिँदै अधिवक्ता नरेश भट्टराईले १८ वर्षको उमेरमा सहमतिको उमेर तोक्ने हालको कानुनलाई परिमार्जन नगरिए साना केटाकेटीलाई घरमै बाँधेर बस्नु पर्ने दिन टाढा नहुने बताए। उनले विगतमा १७–१८ वर्षको उमेरमा विवाह गरेका अभिभावकका सन्तान बौद्धिक हिसाबले निकै बलियो भएकाले १८ वर्षको उमेरमा सहमति हुनुपर्ने तर्क गलत भएको बताए। उनले हालै गरिएको एक अनुसन्धानले विभिन्न बाल सुधार गृहमा रहेका १ हजार ४ सय ६२ किशोर अपराधीमध्ये ५८ प्रतिशतले बालविवाह र बलात्कारका घटनाको सामना गरिरहेको बताए।
अधिवक्ता राममाया लामिछानेले पीडितलाई अदालतमा शत्रु बन्न नदिन अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले पीडितको पहिलो बयान सीसीटीभीमा रेकर्ड गर्ने र बयान फेरेपछि अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने बताइन्। उनले गैर-नाबालिग पीडितहरूको हदबन्दीको विधान लम्ब्याउनु जायज नभएको बताइन्।
कतिपय वकिलले सहमतिको उमेर र हदम्यादको व्यवस्थाका कारण धेरै निर्दोषलाई बलात्कारको मुद्दामा फसाउन सक्ने बताए।
