काठमाडौं, १६ भदौ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले हिजो प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा हाजिर भएर आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसन, सहन्यायाधीश र सञ्चारमाध्यमले आफूलाई आफ्नो कार्यसम्पादन र निष्ठाप्रति नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने बोक्सीको सिकार भएको उनले बताए।
उनले आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसद समितिमा रहेको भन्दै निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएक थिए।
महाभियोग प्रस्ताव गर्नेलाई समितिमा बसेर छानबिन गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व हुने उनको तर्क छ।
‘आफैंले महाभियोगको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, आफै छानबिन गर्नुहुन्छ, आफै निर्णय गर्नुहुन्छ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो,’ बिहीबार सिंहदरबारमा महाभियोग सिफारिस समितिमा हाजिर हुँदै उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसद समितिमा हुनुहुन्छ।
महाभियोग सिफारिस समितिकी सदस्य सांसद रेखा शर्माले समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताइन्।
राणाले समितिका सदस्यलाई महाभियोगको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउदै आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनभित्र छानबिन हुनुपर्ने बताएको समितिका सदस्य रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए।
राणाले समितिलाई बताए अनुसार समितिकी अर्की सदस्य कल्याणीकुमारी खड्काले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्तावलाई वर्तमान गठबन्धनका नेताहरूले अस्वीकार गरेकाले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताइन्। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की विवादमा परेपछि राणाले पदबाट राजीनामा दिएको भए मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्थे।
सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले राणाविरुद्ध फागुन १ गते संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्तावमा सांसदहरूले राणाले विधिको शासन कायम गर्न वा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा गर्न असफल भएको बताएका थिए।
राणाको कार्यकालमा न्यायपालिकामा विसंगति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको उनीहरुको भनाइ छ। सांसदहरूले राणामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल खाने योग्यता नभएको बताए। राणालाई शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा ज्वाइँ गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन खोजेको आरोप लागेको थियो।
यद्यपि, राणालाई महाभियोग लाग्ने सम्भावना छैन, किनभने त्यसका लागि दुई तिहाइ सांसदको समर्थन आवश्यक छ र सत्तारूढ गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन। एमालेले समर्थन गरे मात्र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्छ। तर एमालेले त्यसो गर्न कुनै झुकाव देखाएको छैन।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा साउन १५ गते पठाउने निर्णय गरेको थियो।
