काठमाडौं, ३० साउन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गराउने असामान्य कदम चालेकि हुन्।
तल्लो सदनले साउन ६ गते र राष्ट्रियसभाबाट साउन १२ गते अनुमोदन गरेपछि सभामुखले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते शितल निवासमा पठाएका थिए। संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयकलाई स्वीकृत गर्न वा मूल सदनमा फिर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको छ।
शितल निवासले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पुनरावलोकनका लागि सदनमा फिर्ता पठाउनु भएको हो।
राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चार विज्ञ टीकाप्रसाद ढकालका अनुसार राष्ट्रपतिले सन् १९५२ पछिको नागरिकता नीतिलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गरी नागरिकतासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसदलाई आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओली सरकारले सदनमा दर्ता गराएको पुरानो नागरिकता विधेयक र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन संसदमा किन अघि बढ्न नसकेको भन्ने कुरा जनतालाई बताउन संसदलाई आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रपतिले वैवाहिक अङ्गीकरण सम्बन्धी बहसलाई मधेसी जनताको भावनामा चोट नपुग्ने गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा उनले संविधानले आफूलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार नदिएको बताईन।
