काठमाडौं, २६ साउन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताअघि संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेपछि पनि नागरिकता विधेयकलाई तत्काल स्वीकृत नगर्ने उनको कदमले अनेकौँ समस्या खडा गरेको छ।
जापानबाट फर्किएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक ग्यारेन्टी भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेका जन्मजात नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकोमा सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राष्ट्रपतिले विधेयकलाई स्वीकृति दिन यत्तिको समय लगाउनु पर्ने थिएन। ‘राष्ट्रपतिले यसलाई पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर उनले विधेयकमा स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले गैरआर्थिक विधेयक संसदमा पठाउने विकल्प राष्ट्रपतिसँग भए पनि त्यस्ता विधेयकले संविधानविपरीत भएको अवस्थामा मात्र कार्यकारी प्रमुखले त्यो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको सवाल छ, राष्ट्रपतिले विधेयकमा जन्मले नागरिकका सन्तान, एकल आमाका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीका सन्तानसम्बन्धी संविधानका सबै प्रावधानसँग मेल खाने भएकाले विधेयकमा ढिलाइ गर्नुको कारण छैन। ” महतोले थपे।
संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछ। यदि यो गैर-वित्तीय विधेयक हो भने, उसले यसलाई पुनर्विचारको लागि १५ दिन भित्र पारित भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्छ। तर जब सदनले यसलाई फिर्ता पठाउँछ, उनले यसलाई आफ्नो स्वीकृति दिनु पर्नेछ।
