काठमाडौं, ३ साउन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका २४ हजार २४१ उजुरीमाथि काम गरेको आज जनाएको छ। जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२०-२१ को ८ हजार ९३ उजुरी परेका थिए।
भ्रष्टाचार विरोधी निकायले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा २४ हजार २४१ उजुरीमध्ये १७,०९८ (७०.५३ प्रतिशत) समाधान गर्न सफल भएको छ। त्यसैगरी ८२० उजुरीलाई विस्तृत र बृहत् अनुसन्धानका लागि क्रमबद्ध गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६४.२३ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा उजुरी समाधान दर ७० दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीका स्रोत पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, लिखित आवेदन, इमेल, फेसबुक, भाइबर, यसको वेबसाइट, मोबाइल एसएमएस, टेलिफोन, मोबाइल एप र हुलाक सेवालगायत रहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता भएका सबै उजुरीहरूको वर्गीकरण र प्रारम्भिक छानबिन गरी अघिल्लो आ.व.मा ५१० को तुलनामा आ.व २०२१-२२ मा प्राप्त ८२० उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेका,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारक र उनका सहयोगीसहित ६३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा १३१ मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले घुसखोरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, असहज सम्पत्ति आर्जन, राजस्व हिनामिना, अनाधिकृत लाभ लगायतका ५८ (३९.१९ प्रतिशत) मुद्दामा १४८ वटा फैसलामार्फत प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको जनाएको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका ६३९ जनामध्ये तीन विशेष वर्गका बिभाजन गरेको छ, ३०८ निजामती कर्मचारी र विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी, १७२ जना बिचौलिया वा सहयोगी, एकजना पूर्वमन्त्री र १५५ जना निर्वाचित/ मनोनीत पदाधिकारी थिए।
अदालतमा दायर गरिएका १३१ आरोपपत्रमा अख्तियारले ६३९ प्रतिवादीबाट २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मूल रकम दाबी गरेको छ। अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा २५ वटा स्ट्रिंग अपरेसन गरी ३८ जनालाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये २६ जना सार्वजनिक पद धारक थिए। सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै उनीहरु पक्राउ परेका हुन्।
घुससहित पक्राउ पर्नेमा सहसचिव वा सो सरहका पदमा कार्यरत उपसचिव, शाखा अधिकृत, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, गैरराजपत्रित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, कार्यालय सहायक, प्रहरी कर्मचारी, निर्वाचित/ मनोनीत अधिकारी र बिचौलिया/ सहयोगी रहेका छन्।
अख्तियारले मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निवारक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक कदम चालेको जनाएको छ।
