काठमाडौं, २५ फागुन। सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीले द्वन्द्वकालमा भएको अत्याचारमा दाहालमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको थियो।
अदालतको व्यस्तताका कारण सुनुवाई स्थगित भएको हो।
प्रचण्डले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अधिवक्ता आरणसहित १५ जनाले दायर गरेको निवेदनमा ५ हजार मृत्युको जिम्मेवारी लिएर दाहाललाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न अदालतको आदेश दिन माग गरेका छन्। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दुई रिट निवेदन पूर्व खारेज भए पनि स्वीकार गर्न अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि निवेदकले यस्तो कदम चालेका हुन्।
आफू द्वन्द्वपीडित भएको दाबी गर्ने १५ निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा दाहालले ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको र द्वन्द्वकालमा १२ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरुले माओवादी द्वन्द्वकालमा बन्धक बनाउने, बलात्कार, विस्थापन, जबर्जस्ती निष्कासन, जबर्जस्ती बेपत्ता बनाउने, अपांग बनाउने र यातना शिविरमा राख्ने जस्ता घटनाको जिम्मेवारी नलिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा नेकपा–माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र जेनेभा महासन्धिको धारा ३ को उल्लङ्घन गरेको पनि निवेदकहरूले आरोप लगाएका छन्। पाँच हजार मात्रै मृत्युको जिम्मेवारी दाहालको भनाइ कानुनी शासनका लागि चुनौती भएको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
पीडितका परिवारले पीडकलाई माफी नगरेसम्म हत्यामा माफी दिन नसकिने गरी सर्वोच्च अदालतले उदाहरण स्थापित गरेको निवेदकले औंल्याए। निवेदकहरूले दाहाललाई आफ्नो कबुलीको आधारमा सजाय दिन नसक्दा दण्डहीनता हुने भएकाले दाहालविरुद्ध परेको पहिलो अनुसन्धान प्रतिवेदन स्वीकार गर्न अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। साथै, उनीहरूले द्वन्द्वकालमा भएका मृत्युको सही तथ्यांक प्राप्त गर्न र पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न अदालतलाई आग्रह गरे।
दाहालले ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको बयानलाई कबुली मान्न सकिने निवेदकले तर्क गरेका छन्।
