काठमाडौं, १५ पुष। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याएको पाइएमा १८ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका सञ्चार संयोजक सूर्यकिरण शर्माले बताए। उक्त निर्णय आजबाट कार्यान्वयन हुने भएको थियो।
उक्त निर्णयपछि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान सुरु गरेका थिए।
रेमिट्यान्स धेरै हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि नेपालले पर्यटनलगायत वस्तु तथा सेवाको निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनबाट उल्लेख्य रूपमा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ।
देशको दूरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणालीलाई आज बाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
