काठमाडौं, २९ कार्तिक। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा (मतगणना) निर्देशिकामा निर्वाध मतगणना सुनिश्चित गर्न र धाँधली र मतगणना केन्द्र कब्जाको सम्भावित घटनाबाट बच्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
निर्देशनको दफा २८ ले मतपत्र गणना केन्द्र कब्जा गर्ने अवस्थाहरू निर्धारण गरेको छ। मतगणना केन्द्र कब्जा गर्नु भनेको कुनै व्यक्ति वा समूहले अनुचित बल प्रयोग गरी, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई धम्की दिएर मतगणना प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने अवस्थालाई बुझाइन्छ।
‘त्यसै गरी कुनै व्यक्ति वा समूहले निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुर्याए वा मतपत्र, मतपेटिका र अन्य सामग्री खोसेमा मतगणना प्रक्रियामा बाधा पुर्याएमा मतगणना केन्द्र कब्जा गरेको मानिनेछ।
त्यस्ता घटना घटेमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणना प्रक्रिया तुरुन्त स्थगित गरी त्यसको जानकारी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछन्।
त्यो जानकारी प्राप्त भएपछि, निर्वाचन आयोगले एक निर्वाचन आयुक्त वा अनुगमन टोलीलाई स्थलगत छानबिन वा छानबिनका लागि मतगणना केन्द्रमा खटाउनेछ। ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनले मतगणना केन्द्र कब्जा गरेको प्रमाणित भएमा आयोगले सम्बन्धित मतदान केन्द्रका सबै मतपत्र अवैध घोषित गरी त्यस्तो केन्द्रको मतदान रद्द गर्न सक्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने स्थान, मिति र समय तोकेर सूचना जारी गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको क्रममा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सक्नेछ। त्यसैगरी, निर्वाचन अधिकृतले वैध र अवैध मतपत्र र मतपत्रको काउन्टरफोइललाई सिल गरेर गोप्य राख्नुपर्ने निर्देशनमा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी निर्देशनमा पुनः मतगणना गर्न माग गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मतगणनामा असन्तुष्ट हुने कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले मतगणना पूरा हुनु अघि वा मतपत्रमा सिल लगाउनु अघि नै मत पुन:गणनाको लागि निर्वाचन अधिकृतलाई कारण सहित निवेदन दिन सक्नेछन्।
यदि निवेदनको छानबिनको क्रममा मतको पुन: गणना आवश्यक ठानेमा, निर्वाचन अधिकारीले पुन: गणनाको लागि अगाडि बढ्न सक्नेछन्।
