काठमाडौं, १७ कार्तिक। के नेपाललाई साँच्चै प्रदेश चाहिन्छ? मंगसिर ४ को चुनावको नेतृत्वमा, प्रदेशहरूले राज्यको कोषमा भार मात्र थपिरहेका छन् भनी तर्क गर्ने आवाजहरूको बढी रहेका छन्।
न त ठूला राजनीतिक दलहरू यी दाबीहरूलाई खण्डन गर्न विशेष चिन्तित देखिन्छन्। वास्तवमा उनीहरूसँग प्रदेशलाई सुदृढ गर्ने र तीन तहको सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने कुनै राम्रो योजना छैन।
यही पृष्ठभूमिमा राजतन्त्र समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंसिरमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा केन्द्र सरकारलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश खारेज गर्ने वाचा गरेको छ।
अर्कोतर्फ प्रमुख दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको प्रादेशिक संरचनालाई टुङ्गोमा पुगाउने ठोस कुरा समावेश गरेका छैनन्।
प्रदेशलाई बलियो बनाउने स्पष्ट योजना पार्टीहरूसँग छैन । संघीयताका विज्ञ पिताम्बर शर्माले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्न नचाहनु दुःखद् कुरा हो।
राजनीतिक विश्लेषक पूरञ्जन आचार्यले प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक भनाइ दिए पनि सङ्घीयता र प्रदेश विस्तारलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए। “राजनीतिक दलहरूले आफूहरू गलत बाटोमा रहेको स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने उनीहरूले प्रदेशहरूलाई किनारा गरेर केन्द्रवादको अभ्यास गरिरहेका छन्,” उनले भने, ‘प्रमुख राजनीतिक दल संघीयताको मूल्यमा सत्ता केन्द्रीकरण गर्न चाहन्छन्।
नेपालको २०१५ को संविधानले एकल र संयुक्त अधिकारसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। र तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र सामन्वयमा आधारित हुनेछ।
धारा ५६ (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह हुने उल्लेख छ। धारा ५६ (२) मा भनिएको छ, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यो संविधान र कानून बमोजिम नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेछन्।”
पर्यवेक्षकहरू भन्छन्, संविधानको मर्मलाई सरासर बेवास्ता गरिएको छ।
स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले भंचन, ‘पाँच वर्षमा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएन।
उनीहरूसँग प्रदेशमा प्रभावकारी पार्टी संरचना छैन, उपलब्ध संरचनामा पनि कम अधिकार छ, उनले भने। ‘प्रदेश निर्वाचनका लागि टिकट बाँडफाँड पार्टीको प्रादेशिक समितिको अधिकार हुनुपर्छ, तर पार्टी मुख्यालयले एकतर्फी उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ।”
२०७४ को चुनाव पछिका सरकारहरूले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको पर्यवेक्षकहरू भन्छन्, जसले जनतामा असन्तुष्टि निम्त्याएको छ।
The Kathmandu Post अनुवादित।
