काठमाडौं, १३ माघ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ। अहिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुको बहस जारी छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बहस सुरु भएको छ। बुधबार मुद्दाको बहस सकिएपछि शुक्रबारका लागि स्थगित गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।
लामिछाने विरुद्धको संवैधानिक सुनुवाइ गत पुष २२ गते निवेदकहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। यद्यपि, सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै माघ ११ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो। संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई पटक बस्छ – बुधवार र शुक्रबार।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको दाबी गरे।
उनीसँग नेपाली नागरिकता छैन। उनले नागरिकता फिर्ता लिन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पालना गरेका छैनन्,’ भण्डारीले भने। त्यसैले उनी नेपाली नागरिक होइनन्।
वादीहरुले विदेशी नागरिकता त्यागेर मात्रै मौलिक नागरिकता पाउन पर्याप्त नहुने तर्क गरेका छन्। लामिछानेले सन् १९९४ मा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। बीस वर्षपछि सन् २०१४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता पाए। अमेरिकी नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भयो।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष,विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसप सकिएपछि फैसला आउनेछ। सम्भवतस् मुद्दाको फैसला आजै आउनसक्छ। यदि सर्वोच्चले लामिछानेले झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको ठहर गरेमा उनको सांसद र मन्त्री पद दुवै खारेज हुनसक्छ।
अधिवक्ताहरू युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले नेपाली नागरिकता नभएकाले लामिछाने सांसद बन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म लामिछानेलाई सांसदको रूपमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
