काठमाडौं, १२ माघ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको वैधतालाई चुनौती दिने रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ शुक्रबार पनि हुँदैछ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्न नसकेपछि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। ‘अन्तिम सुनुवाइ शुक्रबार पनि जारी रहनेछ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।
अधिवक्ताहरू युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले नेपाली नागरिकता नभएकाले लामिछाने सांसद बन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म लामिछानेलाई सांसदको रूपमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
लामिछाने विरुद्धको संवैधानिक सुनुवाइ गत पुष २२ गते निवेदकहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। यद्यपि, सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै माघ ११ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो। संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई पटक बस्छ – बुधवार र शुक्रबार।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको दाबी गरे।
उनीसँग नेपाली नागरिकता छैन। उनले नागरिकता फिर्ता लिन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पालना गरेका छैनन्,’ भण्डारीले भने । त्यसैले उनी नेपाली नागरिक होइनन्।
वादीहरुले विदेशी नागरिकता त्यागेर मात्रै मौलिक नागरिकता पाउन पर्याप्त नहुने तर्क गरेका छन्। लामिछानेले सन् १९९४ मा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। बीस वर्षपछि सन् २०१४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता पाए। अमेरिकी नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भयो।
ऐनको दफा १० मा स्वेच्छाले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको नेपाली नागरिकले स्वतः नेपाली नागरिकता गुमाउने व्यवस्था गरेको छ।
पेशाले सञ्चारकर्मी रहेका लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेको केही महिनापछि नेपाल फर्किएर यहीँ काम गर्न थालेका थिए।
चार वर्षपछि प्रेस काउन्सिल नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गरेको भन्दै लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेको थियो। विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न स्वीकृति चाहिन्छ। आलोचनापछि मात्रै लामिछानेले २०१८ मेमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको र त्यसको प्रमाण अध्यागमन विभागमा पेश गरेका थिए।
यद्यपि उनले आफ्नो नागरिकता पुन: दाबी गर्न कहिल्यै आवेदन दिएनन्। लामिछानेले नेपाली नागरिकता कहिल्यै नत्यागेकाले अमेरिकी नागरिकता त्यागेकै दिनबाट सन् १९९४ देखिको नागरिकता स्वतः पुनर्जीवित भएको उनको वकिलको तर्क छ।
तर, नागरिकता ऐनले त्यसो भन्दैन। नागरिकता ऐनको दफा ११ मा विदेशी नागरिकता लिएको कुनै नेपाली नागरिक नेपालमा बस्न आएमा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीलाई सूचना पेस गरेमा निजलाई पुन: नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ।
ऐन र नियमबमोजिम नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्त गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
ऐनको नियमावलीको दफा ११ मा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। सम्बन्धित अधिकारीले निवेदन अध्ययन गरी अघिल्लो कागजातमा उल्लेख भएको विवरणसहितको नेपालको नागरिकता जारी गर्नेछ। उम्मेदवारी दर्ता गर्न उनले पेश गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि सन् १९९४ मा जारी गरिएको थियो।
लामिछानेको बचाउ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नियमावलीमा भएको व्यवस्था प्रक्रियागत मात्रै भएको तर्क गरेको छ। त्यसैले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि उसको नागरिकता फिर्ता हुन्छ। “लामिछाने विरुद्धको निवेदन खारेज भएको मानिन्छ किनभने हाम्रो नागरिकता ऐनले नागरिकता नभएको अवस्थाको परिकल्पना गर्दैन,” संयुक्त महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले तर्क गरे। ‘विदेशी नागरिकता त्याग्ने निर्णय गरेपछि उनको नागरिकता पुनर्स्थापित भएको थियो।
