तर, भण्डारीले उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी अशोज ४ सम्मको म्याद सकिन दिनुभएको थियो।

काठमाडौं, १ मंसिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य अनुरुप भएको भन्दै बचाउ गरेको छ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हित विपरित भएको र पारित गर्दा संसदीय आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतलाई पत्र लेखेको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले हिजो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विधेयकमा स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि हालको नागरिकता ऐनमा केही सानातिना संशोधन गरी संसद्को अपमान भएको राष्ट्रपति कार्यालयले तर्क गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको स्पष्टीकरणको एउटा बुँदा भन्छ ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट छलफल, परामर्श र टिप्पणीको अध्ययन नगरी प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गरिएकोले संविधानको मर्मविपरीत भएकोले विधानको संरक्षण र पालना गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्यलाई ध्यानमा राखेर विधेयक रोकिएको हो।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अशोज ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक पास नगर्नुको कारण राष्ट्रपति कार्यालयलाई सोधेको थियो।

सङ्घीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको विधेयकलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न पाँच रिट दायर गरेका थिए।

प्रमाणविहीन विधेयक स्थगन गर्ने निर्णय नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को स्पष्ट उल्लङ्घन भएको निवेदकले दाबी गरेका छन्। उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई उनको कदम सच्याउन र विधेयक प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिन अदालतमा माग गरेका छन्।

उक्त धारामा राष्ट्रपतिले आफ्नो टिप्पणीसहितको विधेयक फिर्ता पठाएमा र दुवै सदनले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरी पेस भएबमोजिम वा संशोधनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, भण्डारीले उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी अशोज ४ सम्मको म्याद सकिन दिनुभएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले विद्यमान मापदण्ड, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्मविपरीत विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाइएको भन्दै स्थगित गरिएको जनाएको छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयले टिप्पणी र आक्षेपसहित विधेयक फिर्ता गरेमा संसदका दुवै सदनले त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तर, दुवै सदनले राष्ट्रपतिको मागलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक परिमार्जन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘संविधानको मर्मअनुसार नयाँ विधेयक तयार हुने अपेक्षासहित टिप्पणीसहित विधेयक फिर्ता गरिएको थियो,’ स्पष्टीकरणमा अर्को बुँदा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पनि नराम्रो नियतले रिट निवेदन दर्ता भएको दाबी गरेको छ। ‘स्वच्छ हातको सिद्धान्त विरुद्धको रिट निवेदनलाई नराम्रा आशयका साथ दर्ता गर्नु राष्ट्रपति कार्यालयको अनादर हो’, स्पष्टीकरणको एउटा बुँदामा भनिएको छ। “त्यसैले निवेदनहरू प्रथम दृष्टिले खारेज गर्न योग्य छन्।”

The Kathmandu Post बाट अनुवादित।