काठमाडौं, २१ कार्तिक। दशकौंदेखि पुराना र सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय भएर पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका केही पुराना राजनीतिक नेतालाई लक्षित गरी जनतालाई ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउन निषेध गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रतिवादीलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
दुवै मुद्दामा इजलासले प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको छ। सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा बहस गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २४ गते बोलाएको छ।
आचार्यले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फेसबुक समूहलाई ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाएको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही नगर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो।
त्रिपाठीले गत साता निर्वाचन आयोगको नो, नट अगेन अभियानको निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए। आयोगले भर्खरै यस्ता प्रचारकहरूलाई दण्डात्मक कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ‘उनीहरूको अभियान घृणापूर्ण भाषणको मात्रामा थियो, जुन निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको थियो।
आयोगको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको त्रिपाठीले बताए। उनले कुनै पनि उम्मेदवारको विरुद्धमा ‘नो, नट अगेन’ भन्ने नारा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने आयोगको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए।
