काठमाडौं, २२ साउन। प्रतिनिधिसभाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई छलफलका लागि अस्थायी एजेण्डाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
संविधानको धारा १०१ (२) र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ बमोजिम सांसद देवप्रकाश गुरुङले २०७८ फागुन १९ गते पेश गरेको प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा छन्। राणाको निलम्बनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र केही वकिलले आलोचना गरेका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत फागुन २२ गते महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए।
